राजद्रोहाच्या कलमाबाबत केंद्र सरकार (Central Governmet) पुनर्विचार करणार आहे. अशी माहिती सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. सरकारने देशातील स्वतंत्र्यपुर्व काळातील देशद्रोह कायद्याचा बचाव केला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती.
दोनच दिवसांपूर्वी या कलमाचं केंद्र सरकारच्या वतीनं अँटर्नी जनरलनी जोरदार समर्थन केलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, देशद्रोहाच्या भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 124A च्या वैधतेची तपासणी आणि पुनर्विचार केला जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीने देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना, गुलामगिरीच्या काळात केलेल्या राजद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, 'राजद्रोह कायद्यावर घेतलेल्या आक्षेपांची भारत सरकारला जाणीव आहे. कधी कधी मानवी हक्कांवरही प्रश्न उपस्थित केले जातात. मात्र देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखणे हे त्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.
कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत म्हणाले की, केंद्रतील राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनच्या दुसऱ्या कार्यकाळात 2019 नंतर राजद्रोहाच्या प्रकरणांची संख्या जाहीर केली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरोधात बोलणाऱ्या एकूण 149 जणांवर राजद्रोहाचा कलम लावण्यात आले आहे. तर उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात बोलणाऱ्या 144 जणांवर हे कलम लावण्यात आले आहे. केरळचे पत्रकार सिद्दीकी कप्पन यांच्या विरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्यााबाबत हे कलम लावण्यात आले. तसेच हाथरस प्रकरणाबद्दल लिहिण्यासाठी उत्तर प्रदेशला गेल्यानंतर दीड वर्ष तुरूंगात ठेवण्यात आले आहे.