थोडक्यात

• उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्यावर उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी मोठा आरोप

• पार्थ पवार यांच्या कंपनीने तब्बल 1800 कोटी रुपयांची जमीन अवघ्या 300 कोटींमध्ये विकत घेतल्याचा दावा केला.

• .या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

CM Devendra Fandvis On Amadas Danve Dhrashiv Dura Big statment on Parth Pawar : (Ajit Pawar) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्यावर उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी मोठा आरोप करत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील दौऱ्यात बोलताना दानवे यांनी पार्थ पवार यांच्या कंपनीने तब्बल 1800 कोटी रुपयांची जमीन अवघ्या 300 कोटींमध्ये विकत घेतल्याचा दावा केला. एवढेच नव्हे, या व्यवहारासाठी केवळ 500 रुपयांची स्टँप ड्युटी भरल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दानवे यांनी या व्यवहाराला "प्रशासन व नियमांची सरळ पायमल्ली" असे संबोधले. त्यांनी सांगितले की, संबंधित जमीन सातबारा क्लिअर नसताना आणि मूळ मालकांना विश्वासात न घेता व्यवहार पार पडला. “ही साधी जमीन विकत घेण्याची बाब नाही, तर सत्तेचा वापर करून जमिनीचा मोठा सौदा साधण्यात आला आहे,” असे दानवे यांनी स्पष्ट केले.

अंबादास दानवे म्हणाले, “पार्थ पवारांची कंपनी फक्त एक लाख रुपयांच्या भांडवलावर स्थापन झाली आणि ती कंपनी आता कोरेगाव पार्कमध्ये आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभं करण्याची तयारी करत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी आर्थिक सामर्थ्य कुठून आले, याचं उत्तर द्यायला हवं.” दानवे यांनी आरोप केला की, या संपूर्ण व्यवहाराला शासनाकडून विलक्षण गती देण्यात आली. “अवघ्या 48 तासांत स्टँप ड्युटी माफ करण्यात आली आणि केवळ 27 दिवसांत संपूर्ण व्यवहार पूर्ण झाला,” असा दावा त्यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

त्यावेळी ते म्हणाले की, "पुण्यातील कथित जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणी झालेल्या आरोपांच्या संदर्भात, मी महसूल विभाग आणि भूमिअभिलेख विभाग या दोन्हींकडून संपूर्ण माहिती मागवली आहे. या चौकशीच्या आणि मिळालेल्या माहितीच्या आधारेच आम्ही अधिकृत भूमिका मांडू. प्रथमदर्शनी समोर आलेले काही मुद्दे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे सर्व माहिती मिळाल्यानंतरच मी या विषयावर सविस्तर भाष्य करणार आहे."

"शासनाची पुढील दिशा आणि कारवाईबाबत स्पष्ट सांगायचे झाले, तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून अशा कोणत्याही गैरप्रकारांना पाठिंबा दिला जाणार नाही. कुठेही अनियमितता झालेली असेल, तर त्यावर निश्चितच कारवाई केली जाईल. आमचे महायुती सरकार पारदर्शकतेवर विश्वास ठेवते, त्यामुळे या प्रकरणात अनियमितता आहे की नाही, हे पडताळून पाहिले जाईल आणि असल्यास कठोर कारवाई केली जाईल."