अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर आर्थिक आणि व्हिसा धोरणांद्वारे निर्माण केलेल्या दबावाला आता सात देशांनी थेट उत्तर दिलं आहे. ट्रम्प प्रशासनाने ‘एच-1बी’ व्हिसावर तब्बल १ लाख डॉलर म्हणजेच सुमारे ८८ लाख रुपये शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भारतीय कुशल कामगारांसाठी अमेरिकेचे दरवाजे जवळजवळ बंद झाले होते. या निर्णयामुळे हजारो भारतीय तरुणांचे अमेरिकेत नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न धूसर झाले. मात्र, याच काळात भारतासाठी दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे.
ट्रम्प यांच्या या व्हिसा धोरणानंतर जगातील सात देशांनी भारतीय कुशल मनुष्यबळाला आपल्या देशात येण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. फिनलँड, तैवान, कॅनडा, जर्मनी, इंग्लंड, दक्षिण कोरिया आणि चीन या देशांनी भारतीय आयटी, विज्ञान आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांसाठी नवीन संधी निर्माण केल्या आहेत. हे सर्व देश भारतीय तंत्रज्ञ, अभियंते आणि संशोधकांना आपल्या देशात काम करण्यासाठी आकर्षित करत आहेत. चीनने यासाठी विशेष व्हिसा प्रणाली लागू केली असून त्यामुळे भारतीयांना चीनमध्ये प्रवेश सोपा होणार आहे. इंग्लंडकडून भारतीय तरुणांसाठी व्हिसा फ्री प्रवेशाची घोषणा करण्यात आली आहे, तर कॅनडाने देखील अमेरिकेच्या शुल्कवाढीचा परिणाम भोगणाऱ्या भारतीयांना आपल्या देशात सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
तैवान आणि दक्षिण कोरियाने देखील भारतातील कुशल कामगारांना आपल्या उद्योगांमध्ये सामील करण्याची तयारी दर्शवली आहे, तर जर्मनीने भारतीय कामगारांना स्थलांतरासाठी प्रोत्साहन देणारे उपक्रम सुरू केले आहेत. अमेरिकेच्या व्हिसा युद्धानंतर भारतासाठी ही घडामोड मोठा दिलासा देणारी मानली जात आहे. अमेरिकेच्या एकतर्फी निर्णयाला जगातील अनेक देशांनी विरोधी भूमिका घेत भारतासोबत उभं राहत आपला पाठींबा दर्शवला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या परिस्थितीत भारतातील तरुण व्यावसायिकांना विविध देशांमध्ये करिअर घडवण्याची मोठी संधी मिळेल. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे ज्या दरवाज्यांचा बंद झाला, ते आता इतर देशांनी खुले केले आहेत. त्यामुळे भारतीय कुशल मनुष्यबळासाठी हा काळ नवी संधी घेऊन आला असल्याचं मत व्यक्त केलं जात आहे.