मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 24 जून 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या पायाभूत विकास, सामाजिक कल्याण, न्यायव्यवस्था आणि वित्तीय धोरणांशी संबंधित आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे महाराष्ट्राच्या विविध भागांत नागरी सुविधा, शिक्षण व आरोग्य, आणि धार्मिक पर्यटन क्षेत्राला गती मिळणार आहे.
या बैठकीत सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पास दिलेली मंजुरी. पवनार (जिल्हा वर्धा) ते पत्रादेवी (जिल्हा सिंधुदुर्ग) या मार्गावर महाराष्ट्र-गोवा सरहद्दपर्यंत जाणाऱ्या शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास मान्यता देण्यात आली आहे. हा महामार्ग राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठे, दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर, अंबेजोगाईसह 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प असून, यासाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या भूसंपादन व प्रकल्प आखणीस मान्यता देण्यात आली आहे. या महामार्गाचे काम महाराष्ट्र महामार्ग विकास महामंडळामार्फत हाती घेतले जाणार आहे.
दुसरा महत्त्वाचा निर्णय वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांना दिलासा देणारा ठरला. या भूखंडावरील विस्थापितांना द्यावयाचे 31 कोटी 75 लाख रुपयांचे शुल्क माफ करण्यात आले असून, या ठिकाणचे अनिवासी आणि निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास निशुल्क हस्तांतरीत करण्यात येणार आहेत.
आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. शासकीय वसतीगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दरमहा मिळणाऱ्या निर्वाह भत्ता आणि आहार भत्त्यात दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. तसेच वार्षिक शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यातही भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील अडथळे कमी होणार आहेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कोयना धरणाच्या पायथ्यावरील विद्युतगृह प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राज्याच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
वित्त विभागामार्फत महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करून, आगामी अधिवेशनात नवे विधेयक सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांच्या थकबाकीवरील कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्काच्या तडजोडीसाठीही स्वतंत्र विधेयक मांडले जाणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे चिखली येथील दफनभूमीच्या 1 हेक्टर 75 आर क्षेत्रातील 40 टक्के म्हणजे सुमारे 7 हजार चौरस मीटर क्षेत्र मैला शुद्धीकरण केंद्र (STP) उभारण्यासाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक स्वच्छता आणि मलनिस्सारण व्यवस्थापनाला चालना मिळणार आहे.
शासनाने महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेअंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या 2 हजार कोटी रुपये कर्जाला शासन हमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी हमी शुल्क माफ करण्यात आले आहे. या कर्जामध्ये छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी 822 कोटी 22 लाख रुपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पांसाठी 268 कोटी 84 लाख रुपये आणि मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी 116 कोटी 28 लाख रुपये इतक्या निधीचा समावेश आहे.
या निर्णयांमुळे राज्याच्या विविध भागात पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होणार असून, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला गती मिळणार आहे. राज्य शासनाने घेतलेले हे निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने हितकारक असल्याची प्रतिक्रिया तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा