शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळेंसह अन्य काही जणांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस आली आहे. लवासा प्रकरणी सहा आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश या सर्वांना कोर्चाने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्यानंतर आता ही याचिका आली आहे. त्यामुळे आता पवार कुटुंबीयांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

नेमके आरोप काय?

नाशिकमधील वकील नानासाहेब जाधव यांनी प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका दाखल करत शरद पवार यांच्यासह पवार कुटुंबावर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. त्यांनी याचिकेत म्हटलं होतं, "शरद पवार यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे उद्योगपती अजित गुलाबचंद यांची लवासा कंपनी आणि प्रकल्प वाचविण्यासाठीच विरोधकांचा विरोध डावलून 2005 ची कायदा दुरूस्ती करण्यात आली. तसेच ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यात आली." "पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून बेकायदा परवानग्या घेऊन लवासा प्रकल्प उभारण्यात आलेला आहे," असाही याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.