महाराष्ट्रात गेल्या अनेक महिन्यांपासून धगधगत असलेल्या शिक्षकांच्या हक्कासाठीच्या लढ्याला आता अधिक बळकटी मिळाली आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या शिक्षकांच्या आंदोलनस्थळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रत्यक्ष हजेरी लावत सरकारवर कडाडून टीका केली. तसेच शिक्षकांच्या मागण्यांना पाठिंबा जाहीर केला.
गेल्या वर्षी 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर 14 ऑक्टोबरला शासन निर्णय काढण्यात आला, गेल्या 10-11 महिन्यांत शासनाकडून कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. परिणामी, 1 ऑगस्ट 2024 पासून कोल्हापूरपासून सुरू झालेलं हे आंदोलन आज महाराष्ट्रभर पसरलं आहे, तर आझाद मैदानावर हजारो शिक्षक आपल्या हक्कांसाठी ठिय्या मांडून आहेत.
शिक्षकांचे हे आंदोलन केवळ वेतनवाढीसाठी नाही, तर शिक्षण क्षेत्रातील मूलभूत गरजांसाठी आहे. विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांना वाढीव टप्पा लागू करण्याची मागणी या आंदोलनातून सातत्याने केली जात आहे. परंतु तीन अधिवेशनं होऊनही शासनाने कोणतीही ठोस कृती केली नाही. त्यामुळे पावसात, चिखलात आंदोलन करणाऱ्या शिक्षकांच्या या लढ्याला आता जनतेचा आणि अनेक राजकीय नेत्यांचा पाठिंबा मिळतो आहे.
शरद पवार यांनी आंदोलनस्थळी येत स्पष्ट शब्दांत सांगितले, "ज्यांनी महाराष्ट्रातील अनेक पिढ्या घडवल्या, असे शिक्षक जर रस्त्यावर उतरले असतील, तर ही गोष्ट केवळ महाराष्ट्रासाठी नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी लाजीरवाणी आहे." शासनाला जागं होण्याचा सल्ला देत त्यांनी स्पष्ट केलं की, "ज्यांनी आपल्याला घडवलं, त्या शिक्षकांवर अशी वेळ येऊ नये. शिक्षकांना रस्त्यावर येण्याची वेळ येणं हे कोणत्याही सुजाण सरकारच्या अपयशाचं लक्षण आहे."
या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा उघड पाठिंबा आहे. रोहित पवार, सुप्रिया सुळे यांनी याआधीच आंदोलनात हजेरी लावली आहे. काल रात्रीपासून रोहित पवार आझाद मैदानावर शिक्षकांमध्ये ठाण मांडून आहेत. आता शरद पवार यांच्या उपस्थितीमुळे आंदोलनाला आणखी गती मिळाल्याचं स्पष्ट दिसतंय.
पवारांनी यापूर्वी 1980-81 मधील शिक्षक आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची आठवण करून देत सांगितलं की, त्यावेळी केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीने वेतनवाढीचे धोरण स्वीकारले होते. त्याच पद्धतीने राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेतला होता. "तेव्हाही आम्ही निर्णय घेतला आणि अंमलात आणला. मग आज हे सरकार एवढं का अडखळतंय?", असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
पवार म्हणाले की, "शिक्षक हे फक्त कर्मचारी नाहीत, ते समाज घडवणारे आहेत. त्यांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे. शासनाने तातडीने निधीची तरतूद करून त्यांचे प्रश्न निकाली काढावेत. अन्यथा तुमच्या खुर्चीवर बसण्याचा नैतिक अधिकारच तुम्हाला नाही."
आंदोलनस्थळी शिक्षकांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. "आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही," असा ठाम निर्धार शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केला आहे. शिक्षकांच्या या संघर्षाला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. गडचिरोलीपासून कोकणापर्यंत, विदर्भापासून मराठवाड्यापर्यंत विविध भागांतील शिक्षक आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
राज्यातील शिक्षण क्षेत्र सध्या गोंधळाच्या गर्तेत सापडले आहे. एका बाजूला शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता, दुसऱ्या बाजूला आर्थिक अडचणींमुळे शाळा चालवणं कठीण होणं आणि त्यातच शासनाची उदासीनता यामुळे शिक्षणाचा दर्जा धोक्यात आला आहे. शासनाने वेळेत पावले उचलली नाहीत, तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी हे संकट गंभीर ठरू शकते.
पवारांनी उपस्थितांना आश्वासन दिलं की, "आता हा विषय विधानभवनात गेला आहे. आम्ही यासाठी शासनावर ठोस दबाव आणू आणि तुम्हाला न्याय मिळाल्याशिवाय शांत बसणार नाही." त्यांच्या या शब्दांनी शिक्षकांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झालं.
शिक्षकांच्या आंदोलनाने आता निर्णायक वळण घेतलं आहे. शासनाने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर हे आंदोलन केवळ शिक्षण क्षेत्रापुरतं मर्यादित राहणार नाही, तर सामाजिक असंतोषात परिवर्तित होईल, हे निश्चित.
या संघर्षातून केवळ शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न नाही तर शिक्षण क्षेत्राचा सन्मान आणि भविष्यातील विद्यार्थ्यांचे हित यांचा मुद्दा उभा आहे. शासनाने वेळ न घालवता तातडीने पावले उचलली पाहिजेत, अन्यथा हे आंदोलन महाराष्ट्रात शिक्षणासाठी नव्हे, तर अस्तित्वासाठीचा संघर्ष म्हणून ओळखलं जाईल.
हेही वाचा