(Deputy Chief Minister Eknath Shinde is finding a solution to the problem of old turban buildings in Mumba) मुंबईतील जुन्या पागडी इमारतींच्या प्रश्नाला तोडगा काढत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. शहराला पागडीमुक्त करण्यासाठी आणि पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय्य पुनर्विकास व्हावा यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबईत 19 हजारांहून अधिक सेस/पागडी इमारती आहेत. या इमारतींपैकी अनेक जीर्ण अवस्थेत असून काही इमारतींच्या पडझडीमुळे जीवितहानीही झाली आहे. जवळपास 13 हजार इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. भाडेकरूंना रेंट कंट्रोल कायद्याचे संरक्षण असल्यामुळे पुनर्विकासात अडथळे येत होते. घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील करार, हक्कांचे प्रश्न आणि 28 हजारांपर्यंत पोहोचलेले न्यायालयीन खटले यामुळे पुनर्विकास थांबलेले होते.

नवीन नियमावलीनुसार भाडेकरूंच्या ताब्यातील घराच्या क्षेत्रफळाएवढा एफएसआय देण्यात येईल. घरमालकांना त्यांच्या मालकी हक्काच्या बदल्यात मूलभूत एफएसआय मिळेल. पागडीधारकांच्या विनामूल्य पुनर्बांधणीसाठी आवश्यक इन्सेंटिव्ह एफएसआय दिला जाणार आहे. प्रकल्पात पूर्ण एफएसआय वापरता न आल्यास उर्वरित एफएसआय टीडीआरच्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिला जाईल. विद्यमान 33(7) आणि 33(9) या तरतुदीही कायम राहणार आहेत.

भाडेकरू आणि घरमालकांमधील प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने अतिरिक्त जलदगती न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत. पुढील तीन वर्षांत सर्व खटले निकालात काढण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.

या निर्णयामुळे पागडी इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो मुंबईकरांना हक्काची घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. पाडक्या आणि धोकादायक इमारतींची स्थिती सुधारणार असून पुनर्विकासाला मोठी गती मिळेल. “महायुती सरकार सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. मुंबईच्या हितासाठी ही योजना वरदान ठरेल,” असे शिंदे यांनी सांगितले.