महाराष्ट्रातील महायुती सरकारमध्ये पुन्हा एकदा अंतर्गत नाराजीचा सूर ऐकू येऊ लागला आहे. सत्तेतील प्रमुख घटक असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षातील अनेक आमदारांनी थेट शिंदेंसमोर आपले मनातले प्रश्न मांडल्याची माहिती समोर आली आहे. ग्रामीण भागातील विकासकामे, निधीचे अपुरे वाटप आणि आगामी निवडणुकांतील संभाव्य अडचणी यावरून आमदारांत अस्वस्थता वाढत चालली आहे.
पक्ष प्रवेशावरून सुरू झालेली नाराजी आता निधीच्या प्रश्नावर
मागील महिन्यात शिवसेना आणि भाजपमध्ये परस्परांचे नेते-कार्यकर्ते एकमेकांच्या पक्षात दाखल करण्याच्या घाईवरून मोठे राजकीय तापमान निर्माण झाले होते. शिवसेनेचे मंत्री मंत्रिमंडळ बैठकीला गैरहजर राहिले, तर काही नेत्यांनी प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन तीव्र नाराजी दर्शवली. दोन्ही पक्षांनी ‘अनियंत्रित पक्ष प्रवेश’ थांबवण्याचे ठरवले असले तरी वाद-विवाद मात्र शांत झाले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर आता विकास निधी आणि महामंडळातील पदवाटप न मिळाल्याने शिवसेना आमदारांमध्ये नाराजीचा भडका उडाल्याचे सूत्र सांगतात.
निधीअभावी विकासकामे ठप्प, निवडणुकीत फटका बसण्याची भीती
ग्रामीण भागातील अनेक दुसऱ्या टर्मचे आमदार, विधान परिषदेतील सदस्य आणि काही मंत्र्यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून विकास निधीचाच अभाव असल्याची तक्रार शिंदे यांच्याकडे केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असताना कामे रेंगाळत असल्याने जनतेपुढे अडचणीत येण्याची भीती आमदारांनी व्यक्त केली.
सध्या राज्यात नगरपंचायत आणि नगरपरिषदांचा निकाल 21 डिसेंबरला जाहीर होणार आहे, त्यानंतर जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुका. अशा वेळी कामांमध्ये आलेला खोळंबा आमदारांच्या राजकीय समीकरणांवर परिणाम करू शकतो, अशी काळजी आमदारांनी बैठकीत मांडली. लाडकी बहिण’ योजनेला दिला जात असल्याने इतर कामांना निधी अडकतोय, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. अनेक आमदारांनी उपमुख्यमंत्री शिंदेंना विनंती केली की त्यांनी स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि प्रलंबित कामांना गती मिळावी.
महुतीत पुन्हा कुरबुरी?
महाराष्ट्रातील तीन पक्षांच्या महायुती सरकारमध्ये प्रकल्प, निधी, पदवाटप यावरून वेळोवेळी मतभेद जाणवत असतात. मात्र शिवसेनेतील मोठ्या संख्येने आमदारांनी थेट एकनाथ शिंदेंना नाराजी कळवणे हे महायुतीतील तणावाचे नवे संकेत मानले जात आहेत. आता शिंदे – फडणवीस चर्चा करून या नाराजीवर कितपत तोडगा काढतात, आणि आगामी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत त्याचा कसा परिणाम होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.