कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीतील जत तालुक्यावर आपला दावा सांगितल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सीमावाद चिघळलेला असतानाच कन्नड संघटनांनी 6 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्राच्या सहा ट्रकवर दगडफेक केली होती. याच पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा ठाकरे गटातील खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रकरणी भाजपाला लक्ष्य केलं आहे. सामनातून भाजपावर हल्लाबोल करण्यात आला आहे.
“महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न आजचा नाही. हा जुनाट रोग आहे. 70 वर्षे या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे पडले आहे. हे घोंगडे महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे, तर कर्नाटकसाठी व्यवहार व्यापाराचे आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी हे घोंगडे अचानक झटकून खळबळ उडवून दिली. कारण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याप्रश्नी काहीच मत व्यक्त केले नाही व तिकडे बोम्मई महाराष्ट्राच्या नावाने रोज कडाकडा बोटे मोडीत राहिले. या प्रश्नी कर्नाटकचा सर्व विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष एक आहे. तसे चित्र महाराष्ट्रात दिसत नाही. कर्नाटक व महाराष्ट्रातील नव्या पिढीस या प्रश्नाचे चटके बसले नाहीत. असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.
“कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सोलापूर, सांगलीतील काही गावांवर दावा सांगितला. यावर शरद पवार यांनी चांगले सांगितले, ‘आधी बेळगाववर चर्चा करा, मग सांगली, सोलापूरवर बोला.’ पण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बोम्मईच्या आगलाव्या भूमिकेवर काहीच भाष्य केले नाही. विनोद असा की, गुजरातचे नवे मुख्यमंत्री भूपेश पटेल यांच्या शपथविधी सोहळय़ास महाराष्ट्र-कर्नाटकचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. तेथून परत येताना हे दोघेजण विमानतळाच्या लॉनमध्ये अचानक भेटले व तेथे म्हणे आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा केली! 70 वर्षांचा जुना प्रश्न मुख्यमंत्री शिंदे हे पाच मिनिटांच्या चर्चेतून सोडवू इच्छितात. हा त्या लढय़ाचाच अपमान. विमानतळावर योगायोगाने घडलेली ही भेट. ती इतक्या गंभीर प्रश्नाच्या सोडवणुकीचे व्यासपीठ कसे ठरू शकेल? शेवटी हे दोघे दिल्लीत भेटले. मुळात आज सीमा प्रश्न कोणत्या वळणावर आहे व बेळगावातील लोकांची समस्या काय आहे हे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नीट समजून घेतले काय? “महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे हे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्याच्या आक्रमणापुढे कमजोर पडले हे आता स्पष्ट झाले. हा प्रश्न संघर्षातून नव्हे, तर चर्चेतून सुटेल व त्यासाठी आधी राजकारण थांबवायला हवे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांत भाजपकडे कोणताही मुद्दा नाही. म्हणून मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सीमावादावर आक्रमण केले व महाराष्ट्राच्या गावांवर दावा सांगितला. त्याऐवजी त्यांनी सीमा भागातील मराठी संघटना व नेत्यांशी चर्चा करून तोडगा काढायला हवा होता. त्यासाठी पाच महत्त्वाच्या विषयांवर केंद्र आणि कर्नाटक सरकारशी चर्चा व्हायला हवी होती, पण ‘जैसे थे’वर शिक्का मारून ते परत आले,” असे सामनातून म्हटले आहे.
तसेच “सध्या रिंग रोडच्या नावाखाली बेळगाव शहराच्या भोवतालची जवळपास 2500 ते 3000 एकर शेतजमीन बळकावली जात आहे. ती दुबार पिके देणारी सुपीक जमीन मराठी भाषिकांची आहे. त्यामुळे मराठी भाषिक शेतकऱयांना देशोधडीला लावले जाईल. तसेच या रिंग रोडच्याभोवती नगर विकास करून तिथे कानडी लोकांच्या वसाहती निर्माण केल्या जाणार आहेत. कारण आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा शहरविकासाच्या नावाखाली मराठी भाषिकांच्या जमिनी घेतल्या गेल्या, (कारण मूळ जमिनी इथल्या मराठी भाषिकांच्या आहेत.) त्या ठिकाणी वसाहती निर्माण करून त्या 95 टक्के कानडी लोकांना दिल्या गेल्या व केवळ 5 टक्के जमिनी मूळ मालकांना दिल्या गेल्या. यावरून इथे कानडी लोकांची संख्या वाढविली जात आहे,”असा आरोप देखिल सामनातून लावण्यात आला आहे.
यासोबतच “आज बेळगावकरांचा आवाज महाराष्ट्रात येण्यासाठी बुलंद आहे. ते संघर्ष करतात, पण या लढाईतून कारवारने केव्हाच माघार घेतली. त्यामुळे लढा मुख्यतः बेळगाव, निपाणीसह 56 गावांचा आहे व तो आता सर्वोच्च न्यायालयातही 2004 सालापासून सुस्तावलेल्या अजगराप्रमाणे पडून आहे. राममंदिराचा प्रश्न राजकीय झाला तेव्हा त्यावर सलग सुनावणी करून तो मार्गी लावला गेला; मग महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सलग सुनावणी घेऊन त्या प्रश्नाचा एकदाचा निकाल का लागू नये?,” असे सामनातून विचारण्यात आले आहे.