राज्यातील 29 महापालिकांसाठी महापौरपदाचे आरक्षण निश्चित झाले असून, यावेळी महिलांना मोठे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. एकूण 15 महापालिकांमध्ये महिला महापौर असतील, तर उर्वरित ठिकाणी खुल्या प्रवर्गाला संधी देण्यात आली आहे. ओबीसी महिलांसाठी 4, तर सर्वसाधारण महिलांसाठी 9 महापालिका राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

या निर्णयानंतर मुंबई महापालिकेत महापौरपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठरले आहे. मात्र या आरक्षणावर ठाकरे गटाने नाराजी व्यक्त केली आहे. माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी आरक्षण प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत ओबीसी आणि आदिवासी प्रवर्गावर अन्याय झाल्याचा आरोप केला आहे.

त्यांच्या मते, मुंबईत आजवर ओबीसी महिला महापौर होऊ शकलेली नाही. यावेळी तरी ती संधी मिळायला हवी होती. तसेच आदिवासी प्रवर्गाचे नगरसेवक असतानाही त्यांचा विचार का करण्यात आला नाही, असा सवाल त्यांनी केला आहे. आरक्षण ठरवताना नियम बदलून सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीने निर्णय घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

दरम्यान, विविध महापालिकांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गानुसार महापौरपद वाटप करण्यात आले आहे. आरक्षण जाहीर झाल्याने आगामी महापालिका निवडणुकांचे राजकीय तापमान आता चांगलेच वाढणार असल्याचे चित्र आहे.

थोडक्यात

• राज्यातील 29 महापालिकांसाठी महापौरपदाचे आरक्षण निश्चित
• यंदा महिलांना मोठे प्रतिनिधित्व मिळाले
• एकूण 15 महापालिकांमध्ये महिला महापौर असणार
• उर्वरित महापालिकांमध्ये खुल्या प्रवर्गाला संधी
• ओबीसी महिलांसाठी 4 महापालिका राखीव
• सर्वसाधारण महिलांसाठी 9 महापालिका राखीव