राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे धक्कादायक वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, दररोज सरासरी तीन शेतकरी आत्महत्या करत असल्याची माहिती विधानसभेतील प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून उघड झाली आहे. २००९ ते २०२५ या कालावधीत एकूण २७८३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची अधिकृत नोंद सादर करण्यात आली.
विशेष म्हणजे, २०२५ या वर्षातच सर्वाधिक २०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे राज्यातील कृषी व्यवस्थेतील अडचणी, आर्थिक ताण आणि बदलत्या हवामानाच्या परिणामांविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, उत्पादन खर्चात वाढ, शेतीमालाला न मिळणारा हमीभाव, कर्जाचा वाढता बोजा आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेतकरी हतबल होत आहेत.
आत्महत्यांचे सर्वाधिक प्रमाण पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडा या विभागांमध्ये आढळून आले आहे. या दोन विभागांमध्ये एकूण १९८७ आत्महत्या प्रकरणांची नोंद झाली असून, ही संख्या एकूण प्रकरणांच्या मोठ्या टक्केवारीत आहे. पावसावर अवलंबून असलेली शेती, वारंवार होणारे दुष्काळ, सिंचन सुविधांचा अभाव आणि कर्जबाजारीपणा ही या भागांतील प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे.
मुख्यपणे पावसाचा इशारा :
केरळ, तामिळनाडू आणि दक्षिण भारतातील अन्य भाग
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे आकडे चिंताजनकपणे वाढले आहेत, अशी धक्कादायक माहिती राज्य विधानसभेच्या प्रश्नोत्तरांमध्ये समोर आली आहे. विधानसभेत सरकारकडून दिलेल्या आकडेवारीनुसार २००९ ते २०२५ या कालावधीत एकूण २,७८३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे, आणि राज्यात सध्या दररोज सरासरी ३ शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या गंभीर वास्तवामुळे शेती क्षेत्रातील आर्थिक व सामाजिक संकटाचे भयानक चित्र उभे राहिले आहे.
आत्महत्यांचे आकडे आणि वाढ
संसदेतील उत्तरात सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची संख्या वाढत चालली आहे. २००९ पासून ते २०२५ पर्यंत २,७८३ शेतकऱ्यांनी आपले जीव घेतल्याचे आकडे समोरील आले आहेत. विशेषतः २०२५ मध्येच सर्वाधिक — २०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, जे अत्यंत चिंताजनक परिस्थितीचे संकेत देत आहे.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भ हे शेतकरी आत्महत्यांचा सर्वात जागरूख केंद्र आहेत. या दोन विभागात तब्बल १,९८७ प्रकरणे उघडकीस आली आहेत, जी राज्यातील एकूण प्रकरणांपैकी बहुसंख्य भाग आहे.
कशामुळे आहे वाढलेले प्रमाण?
विशेषज्ञांचे मत आहे की आत्महत्यांमागे कर्जबोजा, पिकांचे नुकसान, पिकांना बाजार भाव न मिळणे, पर्जन्याच्या बदलत्या स्थितीमुळे शेतीचे नॉन‑स्टॉप नुकसान, अशा अनेक सामाजिक‑आर्थिक कारणांचा विषय आहे. मराठवाडा आणि विदर्भ या भागात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी असून, सरकारच्या सहाय्यशिवाय बर्याच शेतकऱ्यांना आपली शेती चालवणे कठीण झाले आहे.
यापूर्वीचे विविध अहवाल हेही अशीच गंभीर चित्रे उघड करतात. उदाहरणार्थ, २०२३ मध्ये मराठवाडा विभागात १,०८८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली होती आणि यामध्ये अनेक जिल्ह्यांत संख्या चिंताजनक होती. तसेच २०२५ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत मराठवाडा मध्ये ५२० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे देखील सरकारी डेटा दर्शवतो, ज्यात बीड, समभाजीनगर, नांदेड असे जिल्हे समाविष्ट आहेत.
मराठवाडा आणि विदर्भ — संकटाचे मुख्य केंद्र
विदर्भ आणि मराठवाडा हे दोन विभाग शेतकरी आत्महत्यांमध्ये सर्वाधिक प्रभावित भाग म्हणून ओळखले जातात. गेल्या काही वर्षांत ह्या भागात हवामान अस्थिरता, पाऊस तुटणे, पर्जन्य अनियमितता आणि पिकांचे नुकसान अशी परिस्थिती शेतीच्या भूमीला धोक्यात टाकत आहेत. या क्षेत्रांनी शेतकरी उत्पन्नावर पाझर पडत असल्याचे सुद्धा महत्त्वाचे कारण मानले जाते.
विशेषकरून मराठवाडा विभागात गेल्या काही वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण बराच जास्त वाढले आहे, आणि तिथे कर्ज व पिकांचे नुकसान या दोन्ही कारणांनी आत्महत्यांचे प्रमाण उंचावले आहे. अनेक शेतकरी आर्थिक ताणात अडकल्यामुळे, तसेच राहत असलेल्या गावांमध्ये सामाजिक दबावामुळे हा आकडा वाढत चालला आहे.
सरकार आणि त्वरित उपाययोजना
या धक्कादायक वास्तवामुळे राज्यातील राजकीय व सार्वजनिक विचारवाटा तापलेली दिसते. विरोधक पक्षांनी सरकारवर शेतकऱ्यांचे संरक्षण व सहाय्य यासाठी ठोस उपाय न केल्याचा आरोप केला आहे, तर विदर्भ‑मराठवाडा सारख्या भागातील तातडीने कर्जमाफी, विपुल सिंचन सुविधा, पिकांच्या बाजारभावासाठी योजनाबद्ध धोरण यांसारख्या उपाययोजना राबविण्याची मागणी केली आहे.
समाजासाठी गंभीर आवाहन
शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढणे हे केवळ आकडे नाही, तर कुटुंबांच्या दुःखाची वास्तविक कहाणी आहे. शेतकरी हे आपल्या देशाचे अन्नदाता असताना, त्यांच्या आर्थिक आणि मानसिक आरोग्यावर लक्ष देणे हे सरकार आणि समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या कुटुंबांना न्याय, समर्थन आणि सतत मदतीची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.
विदर्भ आणि मराठवाडा हे दोन विभाग शेतकरी आत्महत्यांमध्ये सर्वाधिक प्रभावित भाग म्हणून ओळखले जातात. गेल्या काही वर्षांत ह्या भागात हवामान अस्थिरता, पाऊस तुटणे, पर्जन्य अनियमितता आणि पिकांचे नुकसान अशी परिस्थिती शेतीच्या भूमीला धोक्यात टाकत आहेत. या क्षेत्रांनी शेतकरी उत्पन्नावर पाझर पडत असल्याचे सुद्धा महत्त्वाचे कारण मानले जाते.
विशेषकरून मराठवाडा विभागात गेल्या काही वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण बराच जास्त वाढले आहे, आणि तिथे कर्ज व पिकांचे नुकसान या दोन्ही कारणांनी आत्महत्यांचे प्रमाण उंचावले आहे. अनेक शेतकरी आर्थिक ताणात अडकल्यामुळे, तसेच राहत असलेल्या गावांमध्ये सामाजिक दबावामुळे हा आकडा वाढत चालला आहे.
सरकार आणि त्वरित उपाययोजना
या धक्कादायक वास्तवामुळे राज्यातील राजकीय व सार्वजनिक विचारवाटा तापलेली दिसते. विरोधक पक्षांनी सरकारवर शेतकऱ्यांचे संरक्षण व सहाय्य यासाठी ठोस उपाय न केल्याचा आरोप केला आहे, तर विदर्भ‑मराठवाडा सारख्या भागातील तातडीने कर्जमाफी, विपुल सिंचन सुविधा, पिकांच्या बाजारभावासाठी योजनाबद्ध धोरण यांसारख्या उपाययोजना राबविण्याची मागणी केली आहे.
समाजासाठी गंभीर आवाहन
शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढणे हे केवळ आकडे नाही, तर कुटुंबांच्या दुःखाची वास्तविक कहाणी आहे. शेतकरी हे आपल्या देशाचे अन्नदाता असताना, त्यांच्या आर्थिक आणि मानसिक आरोग्यावर लक्ष देणे हे सरकार आणि समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या कुटुंबांना न्याय, समर्थन आणि सतत मदतीची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.