राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडून आता निवडणूक निकाल जाहीर झाले आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून मोठी कारवाईची तयारी सुरू झाली आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या काही सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी निवडणूक कर्तव्यावर हजर न राहता इलेक्शन ड्युटीला दांडी मारल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली असून, तब्बल २०० कर्मचाऱ्यांची नोकरी आता संकटात सापडली आहे.
महापालिका निवडणूक प्रक्रियेसाठी मतदान अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा आणि अन्य जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, काही कर्मचाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक या जबाबदारीतून पळ काढल्याचे निदर्शनास आले. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट आणि कडक निर्देशांनुसार, जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने अशा कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्यास सुरुवात केली आहे.
निवडणूक कर्तव्यावर गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची तसेच कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, या कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार असून, त्यानंतर वेतन कपात किंवा वेतन रोखणे, गोपनीय अहवालात नकारात्मक नोंद, विभागीय चौकशी अशा कारवाया केल्या जाऊ शकतात. गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यांचे निलंबन किंवा फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, महापालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. मुंबईसह राज्यातील २९ महानगरपालिकांमध्ये महापौरपदासाठी आज (२२ जानेवारी) आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे. त्यामुळे या सोडतीकडे सर्वच राजकीय पक्षांसह इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली असून, यंदा आरक्षणाची सोडत नव्या चक्राकार पद्धतीने काढली जाणार आहे. या पद्धतीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि खुला प्रवर्ग यांचा समावेश असेल. जर जुन्या चक्राकार पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला असता, तर यंदा मुंबई महापौरपद अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी जाण्याची शक्यता होती. एकीकडे निवडणूक प्रक्रियेत हलगर्जीपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होत असताना, दुसरीकडे महापौरपदाच्या आरक्षणामुळे राज्यातील राजकारण तापले आहे.