राजकीय विरोधाचं शत्रुत्वात रुपांतर करणं हे सुदृढ लोकशाहीचं लक्षण नाही, असं मत भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा (N. V. Ramana) यांनी शनिवारी व्यक्त केलं आहे. एकेकाळी सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये असलेला आदर आता कमी होतोय. सरकार आणि विरोधक यांच्यात एकमेकांबद्दल आदर असायचा. दुर्दैवानं विरोधकांचं स्थान कमी होत चाललंय. व्यापक विचारविनिमय आणि छाननी न करता कायदे केले जात आहेत.

कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशनच्या राजस्थान शाखेच्या अंतर्गत 'संसदीय लोकशाहीची 75 वर्षे' या विषयावरील चर्चासत्रात न्यायमूर्ती रमण बोलत होते. ते म्हणाले, 'राजकीय विरोधाचं रूपांतर शत्रुत्वात होऊ नये, कारण आज आपण दुर्दैवाने हे पाहतोय. हे सुदृढ लोकशाहीचं लक्षण नाही. सरकार आणि विरोधक यांच्यात परस्पर आदर असायचा. दुर्दैवाने विरोधकांचं स्थान आता कमी होत जातंय. न्यायमूर्ती रमणा म्हणाले, "दुःखाची गोष्ट म्हणजे, देशात विधिमंडळाच्या कामगिरीची गुणवत्ताही ढासळत जातेय.

अंडरट्रायलच्या संख्येवरही व्यक्त केली चिंता

अन्य एका कार्यक्रमात सरन्यायाधीशांनी देशाच्या न्यायव्यवस्थेवरही भाष्य केलंय. देशातील मोठ्या प्रमाणातील अंडरट्रायलवरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. शनिवारी ते म्हणाले की, याचा गुन्हेगारी आणि न्याय व्यवस्थेवर परिणाम होतोय. ते म्हणाले की, लोकांना खटला दाखल झाला नसताना देखील दीर्घकाळ तुरुंगात राहावं लागतं. यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेतील संपूर्ण प्रक्रिया हीच एक प्रकारची शिक्षा आहे. अटकेपासून ते जामीन मिळण्यापर्यंत आणि अंडरट्रायलच्या दीर्घकालीन नजरकैदेपर्यंत एक शिक्षाच असते. या समस्येकडं तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेची प्रशासकीय परिणामकारकता वाढवण्यासाठी आपल्याला सर्वसमावेशक कृती योजनेची गरज आहे.