काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देशातील निवडणूक यंत्रणेवर गंभीर आरोप करत ती निष्क्रिय झाल्याचे म्हटले आहे. शनिवारी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे "राज्यघटनेसमोरील आव्हाने" या चर्चासत्रात बोलताना त्यांनी निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली. राहुल गांधी म्हणाले की, "देशातील लोकशाही यंत्रणांची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. मागील लोकसभा निवडणुकांमध्येही अनेक अनियमितता झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. याच वेळी त्यांनी कर्नाटक निवडणुकीतील एका मतदारसंघातील आकडेवारीचा दाखला देताना, 6.5 लाख मतदारांपैकी सुमारे 1.5 लाख मतदार बनावट" असल्याचे काँग्रेसच्या तपासणीत स्पष्ट झाल्याचा दावा केला.
"या माहितीचा आम्ही लवकरच खुलासा करू. ती माहिती म्हणजे अक्षरशः अणुबॉम्बसारखी असेल," असे सांगत राहुल गांधी यांनी निवडणूक यंत्रणेवर अविश्वास व्यक्त केला. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, त्यांच्या म्हणण्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अत्यल्प बहुमताने सत्तेत आले असून, काही मतांमध्ये फेरफार झाल्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, 70 ते 100 जागांवर गैरप्रकार झाले असावेत. यावेळी सभागृहातील कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत “देशाचा राजा कसा असावा, राहुल गांधीसारखा असावा,” असे म्हटले असता, राहुल यांनी लगेच त्यांना शांत करत उत्तर दिलं, " मला राजा व्हायचं नाही. मी राजसत्तेच्या संकल्पनेलाच विरोध करतो."
चर्चासत्रात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही निवडणूक आयोगावर टीका करत तो पंतप्रधान मोदींच्या नियंत्रणात असल्याचा आरोप केला. मोदी सरकारवर टीका करताना त्यांनी म्हटले की, संविधानाचे रक्षण करणे ही आता प्रत्येक काँग्रेस कार्यकर्त्याची जबाबदारी आहे. दरम्यान, राहुल गांधी यांच्या या आरोपांना उत्तर देताना केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी राहुल गांधींच्या संसदेमधील ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील भाषणालाही ‘फुसका बार’ असे संबोधले तसेच त्यांना पुरावे सादर करण्याचे आव्हान दिले आहे.
बिहारच्या पाटणा शहरात आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी राहुल गांधींना “पुराव्यांचा अणुबॉम्ब फोडताना स्वतः जखमी होणार नाही याची काळजी घ्या,” असा टोला लगावला. राहुल गांधी आणि काँग्रेसनेते निवडणूक आयोगावर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत, तर भाजप नेत्यांकडून त्या आरोपांना तीव्र प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. लोकशाही प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होणे आणि त्यावर खुली चर्चा होणे हे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.