गेल्या काही महिन्यांपासून मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, पनवेल, मध्ये मराठी विरुद्ध परप्रांतीय असे वाद अनेकदा घडल्याचे पाहायला मिळाले आहेत. महाराष्ट्रातच होणारी मराठी होणारी गळचेपी थांबायचं नाव घेत नसल्याचं वेळोवेळी पाहायला मिळालं आहे. तरुणांना ते मराठी असल्यामुळे नोकरी नाकारल्याचा धक्कादायक प्रकार देखीस समोर आला आहे. याचपार्श्वभूमीवर आता मराठी भाषा संवर्धनासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतल्याचं समोर येत आहे.
सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी बोलणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच मराठी भाषेत बोलण्याबद्दल दर्शनी भागात फलक लावावा लागणार आणि शासकीय कार्यालयातील संगणकावरील कळफलक ही मराठी भाषेतच असणार, तसेच मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर शिस्त भंगाची कारवाई होणार असा महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.