आर्थिक संकटातून जात असलेल्या श्रीलंकेत (Sri Lanka Emergency) मध्यरात्रीपासून पुन्हा एकदा आणीबाणी लागू झाली आहे. राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी ही घोषणा केली आहे. श्रीलंकेतील (Sri Lanka) प्रमुख विरोधी पक्षाने नुकताच सरकार आणि राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. विशेष म्हणजे श्रीलंकेतील परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, लोकांना मूलभूत सुविधाही मिळत नाहीत, त्यामुळे निदर्शने सुरू आहेत.
श्रीलंकेची ढासळणारी अर्थव्यवस्था आणि वाढती महागाई हे सध्या राष्ट्रपतींवर होत असलेल्या आरोपांचे मुख्य कारण आहे. श्रीलंकेतील परिस्थिती सध्या बिकट होत चालली आहे. 30 रुपयची अंडी आणि 380 रुपयाचे बटाटे तिथे मिळत आहेत यावरून वाईट परिस्थितीचा अंदाज येतो. विरोधकांचा आरोप आहे की, जेव्हा देश सर्वात वाईट आर्थिक टप्प्यातून जात आहे, तेव्हा राजपक्षे यांनी त्यांच्या घटनात्मक दायित्वांचे पालन केले नाही. मुख्य विरोधी पक्ष, समगी जना बालवेगयाने (SJB) SLPP युती सरकारच्या विरोधात दोन अविश्वास प्रस्ताव संसदेचे अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धन यांच्याकडे सादर केले.
गोटाबाया राजपक्षे आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला सत्तेवरून काढून टाकण्यासाठी 225 सदस्यीय संसदेत बहुमत आवश्यक आहे. युनायटेड पीपल्स फोर्सकडे 54 मते आहेत आणि त्यांना छोट्या पक्षांचा पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सत्ताधारी पक्षाकडे सुमारे दीडशे मते आहेत, मात्र आर्थिक संकटाच्या काळात ही संख्या कमी झाल्याने काही नेते पक्षाच्या विरोधात जाण्याची भीती आहे.
आर्थिक संकटाचा सामना करण्यात अपयशी ठरलेल्या राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे आणि त्यांच्या सरकारच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कामगार संघटनांनी शुक्रवारी देशव्यापी संप केला. देशात सध्या सुरू असलेल्या भीषण आर्थिक संकटामुळे सरकारला विरोध होत असून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.