श्रीलंकेमध्ये श्रीलंकेचे (sri lanka)राष्ट्रपती गोटाबाया राजापक्षे (gotabaya rajapaksa)यांनी आणीबाणीचा (emergency)निर्णय मागे घेतला आहे. सध्या श्रीलंकेमध्ये महागाईमुळे व आर्थिक टंचाईमुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिला होता. या महागाईच्या विरोधात आणीबाणीच्या विरोधात जनतेने रस्त्यावर उतरून या संपूर्ण घटनेचा निषेध केला होता. हेच लक्षात घेऊन ही आणीबाणी मागे घेतल्याचे म्हटले जात आहे. 1 एप्रिल रोजी परिस्थिती सावरण्यासाठी त्यांनी आणीबाणी लावण्याचा निर्णय घेतला होता.
मंगळवारी रात्री जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचना क्रमांक 2274/10 मध्ये, राष्ट्रपतींनी सांगितलंय की, त्यांनी आणीबाणी नियम अध्यादेश मागे घेतला आहे. श्रीलंकेत सुरु असलेल्या आर्थिक संकटाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी संतापलेली जनता राष्ट्रपती आणि सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरली होती. त्यांना आटोक्यात आणण्यासाठी एक एप्रिल रोजी ही सार्वजनिक आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. तरीही तीन एप्रिल रोजी मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर आले होते. हे पाहता त्यानंतर मग सरकारने देशव्यापी कर्फ्य लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, कडक कर्फ्यू आणि आणीबाणी असतानाही सरकारविरोधातील निदर्शने ही तशीच सुरु राहिलेली दिसून आली. लोक सत्ताधारी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या घरांना घेरून आपला निषेध व्यक्त करत होते.
यातील अनेक आंदोलने ही हिंसक स्वरूपाची होती. आंदोलनकर्त्यांनी राष्ट्रपतींच्या घराबाहेरील बॅरीगेट्स तोडून टाकले. यानंतर पोलिसांनी त्यांच्यावर अश्रुधुराच्या नळकांड्या व पाण्याच्या तोफांचा मारा करून जमावाला पांगविण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेनंतर बहुतांश लोकांना अटक करण्यात आली असून कोलंबो शहरात संचारबंदी लागू करण्यात आली होती.