(Manikrao Kokate Has Resigned) राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते माणिकराव कोकाटे यांचे नाव प्रत्येक चॅनेलवर दिसत आहे. त्यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. नाशिक जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने ३० वर्षांपूर्वीच्या एका गृहनिर्माण गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांना दोन वर्षांचा कारावास आणि १० हजार रुपयांचा दंड सुनावला आहे. न्यायालयाने लगेचच शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिल्याने त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नुकतेच माणिकराव शिवाजीराव कोकाटे यांनी आपल्या क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री पदाचा राजीनामा दिला आहे.
काय आहेत कोकाटेवर आरोप?
नाशिक शहरातील उच्चभ्रू परिसरात माणिकराव कोकाटे यांनी 30 वर्षांपूर्वी अल्प उत्पन्न गटातून सदनिका मिळवली होती. स्वत:सह भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चार जणांनी कॅनडा कॉर्नर भागात निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका प्राप्त केल्या होत्या. यानंतर तत्कालीन दिवंगत राज्यमंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या तक्रारीवरून जिल्हा प्रशासनाने सदनिका वाटपाची चौकशी केली होती. प्रथम वर्ग न्यायालयाने या प्रकरणात माणिकराव कोकाटे यांच्यासह त्यांच्या भावाला प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजारांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत जिल्हा न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
कोकाटे यांना न्यायालयीन कारवाईच्या आधी जामिनासाठी अर्ज केला होता, परंतु न्यायाधीशांनी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांच्या अटक होण्याची शक्यता अद्याप कायम राहिली आहे.न्यायालयाने पुढील सुनावणी शुक्रवारी निश्चित केली आहे. त्या दिवशी कोकाटे यांच्या याचिकेवर पुन्हा निर्णय होईल. या सुनावणीच्या निकालानंतरच त्यांचे मंत्रिपद आणि आमदारकी यासंबंधी भविष्य स्पष्ट होईल.
१९९७ मध्ये तक्रार
या गैरव्यवहाराविरोधात माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी आवाज उठवला होता. १९९७ मध्ये दिघोळे यांच्या तक्रारीनंतर नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात फसवणूक आणि बनावटगिरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. यामध्ये माणिकराव कोकाटे, त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे आणि इतर दोन जणांचा समावेश होता.
आता तब्बल २८ वर्षांनी न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल दिला आहे. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी रूपाली नरवाडिया यांनी कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. कोकाटे यांनी या शिक्षेविरुद्ध नाशिक सत्र न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, १६ डिसेंबर २०२५ रोजी न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. न्यायालयाने त्यांना १०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला असून शिक्षेची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचे आदेश दिले आहेत.