राज्यातील सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला असून इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्यास राज्य सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी तब्बल १६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचा भाग म्हणून दप्तर पुरवण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील ४१ लाख ४३ हजार ५४ विद्यार्थ्यांना मिळणार असल्याचा अंदाज आहे. शिक्षण संचालकांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर या योजनेची अंमलबजावणी मार्गी लागली आहे.
१३ फेब्रुवारी रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 तसेच National Education Policy 2020 च्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना आनंददायी आणि अनुकूल शैक्षणिक वातावरण मिळावे, हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नव्या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत दप्तर दिले जाणार आहे. मात्र, ज्या महानगरपालिकांमध्ये आधीपासूनच अशा प्रकारची योजना राबवली जाते किंवा विद्यार्थ्यांना त्यासाठी स्वतंत्र निधी दिला जातो, त्या शाळांना या नव्या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे.
दरम्यान, पालकांकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत असले तरी दप्तरांची गुणवत्ता चांगली असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. हलक्या दर्जाची किंवा बाजारगाळे दप्तरांचा पुरवठा होऊ नये, अशी मागणी पालक आणि शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून हलकी, टिकाऊ आणि दर्जेदार दप्तरं उपलब्ध करून द्यावीत, अशीही सूचना करण्यात येत आहे.
सरकारी शाळांमध्ये आधीच पाठ्यपुस्तके आणि मध्यान्ह भोजनाची सुविधा उपलब्ध आहे. आता मोफत दप्तर मिळाल्यामुळे पालकांवरील शैक्षणिक खर्चाचा भार आणखी कमी होणार आहे. मात्र, या सुविधांनंतरही काही ठिकाणी सरकारी शाळांमधील पटसंख्या कमी होत असल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भागात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे वाढते आकर्षण आणि काही शाळांचे एकत्रिकरण किंवा बंद होणे ही चिंतेची बाब मानली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, केवळ सुविधा पुरवणे पुरेसे नसून शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षकांची उपलब्धता आणि पायाभूत सुविधा यांमध्येही सुधारणा करणे गरजेचे आहे. मोफत दप्तर योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळणार असली तरी सरकारी शाळांवरील विश्वास वाढवण्यासाठी व्यापक प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.