थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...
भारतीय संविधानात उपमुख्यमंत्री पदाची कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसताना महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी सुनेत्रा पवार यांना दिलेली उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ ही बेकायदेशीर असल्याचा गंभीर आक्षेप वर्धा येथील एका वकिलाने घेतला आहे. अॅड. हर्षवर्धन गोडघाटे यांनी यासंदर्भात थेट राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना पत्र लिहून घटनात्मक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. या पत्रामुळे राज्याच्या राजकारणात आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, राज्यपाल आता काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अजित पवार यांच्या दु:खद निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाकडून सुनेत्रा पवार यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्री यांच्या शिफारशीनुसार राज्यपालांनी त्यांना उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. यामुळे महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री होण्याचा मान सुनेत्रा पवार यांना मिळाला. मात्र, हा ऐतिहासिक क्षण आता घटनात्मक वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
अॅड. हर्षवर्धन गोडघाटे यांनी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रात भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 164 चा उल्लेख करत आक्षेप नोंदवला आहे. या अनुच्छेदानुसार मुख्यमंत्री राज्यपालांकडून नियुक्त केला जातो आणि इतर मंत्री मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांकडून नियुक्त होतात. मात्र, संविधानात ‘उपमुख्यमंत्री’ असे स्वतंत्र पद कुठेही नमूद नाही, असा त्यांचा दावा आहे. याशिवाय, संविधानाच्या तिसऱ्या अनुसूचीत मंत्र्यांसाठी पदाची व गोपनीयतेची शपथ देण्याचा ठरावीक नमुना दिला आहे. या नमुन्यात ‘मंत्री’ या पदाचा उल्लेख आहे, उपमुख्यमंत्री या पदाचा नाही. मात्र, सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीवेळी त्यांनी दोन वेळा “मी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत आहे” असे उच्चारल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, हा शपथविधी घटनाबाह्य ठरू शकतो, असा दावा गोडघाटे यांनी केला आहे.
त्यांच्या पत्रानुसार, सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ न देता, मंत्रीपदाची शपथ देण्यात यावी आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या खात्यांची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवावी, हीच घटनासम्मत प्रक्रिया ठरेल. अन्यथा भविष्यात या नियुक्तीला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, अशी शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणामुळे आता एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे — सुनेत्रा पवार यांना पुन्हा मंत्रीपदाची शपथ घ्यावी लागणार का? तसेच राज्यपाल या पत्राची दखल घेऊन शपथविधीबाबत काही निर्णय घेतात का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. घटनात्मक बाबींवरून उभा राहिलेला हा वाद महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवे वळण देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
उपमुख्यमंत्री पदच घटनाबाह्य? सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीवर कायदेशीर आक्षेप
संविधानात तरतूद नाही; सुनेत्रा पवारांच्या शपथेवर वकिलांचा सवाल
राज्यपाल काय निर्णय घेणार? उपमुख्यमंत्री पदावरून नवा वाद