मेट्रो-३ (Metro 3 ) प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरे दुग्ध वसाहतीतील वृक्ष तोडण्याविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पाडली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारला दणका दिला असून पुढील सुनावणीपर्यंत आरेमधील एकही झाड तोडू नये असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.

मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरे दुग्ध वसाहतीतील वृक्ष तोडण्याविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. यापूर्वी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी होणार होती. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्टपणे संबंधित यंत्रणांना या जागेवरील एकही झाड पुढील सुनावणीपर्यंत तोडू नये असे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणीपर्यंत या निर्देशांची अंमलबजावणी करावी असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

न्यायालयाने पुढील सुनावणी बुधवारी, १० ऑगस्ट रोजी होईल असं सांगितलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी कोणत्या खंडपीठासमोर होईल यासंदर्भातील निर्णय सरन्यायाधीश घेतील असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षेतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होईल असं सांगण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वृक्षतोड करण्यावर घातलेली बंदी हा राज्यामध्ये नव्याने सत्तेत आल्यानंतर तातडीने मेट्रो तीनच्या कामासाठी वृक्षतोड करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.