अनुसूचित जाती, जमातीतील उप-वर्गीकरणाला सुप्रीम कोर्टानी मान्यता दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमतानं याचा निकाल दिलेला आहे. या निर्णयाने एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे राज्यांना उप-वर्गीकरणाचा अधिकार मिळालेला आहे. तर जाती, जमातीतील उपवर्गीकरणाचा अधिकार राज्याला मिळाल्याचं पाहायला मिळत आहे.

एससी आणि एसटी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 ला निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आपल्या स्वतःच्या निर्णयाची समीक्षा केली. 2006 मध्ये पंजाब सरकारने एक कायदा केला होता. या कायद्यातमध्ये एसटी आणि एससी समाजातील वाल्मिकी आणि मजहबी शीख समाजाला नोकरीत 50% आरक्षण दिलं होतं. पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 23 याचिका दाखल झाल्या होत्या. यावर सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल देणार आहे.

दरम्यान, भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा या न्यायाधीशांचा समावेश या पिठात होता. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी वगळता बाकी सर्व न्यायमूर्तींच्या बहुमताने कोर्टाने हा निकाल दिला