केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर आज फैसला होणार आहे. याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 7 डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तसंच सर्व पक्षकारांना 2 दिवसांत लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या अगोदर 12 ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत आपलं म्हणणं मांडण्याचे आदेश दिले होते. तसंच न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला देखील नोटाबंदी संदर्भातील कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

मोदी सरकारने 2016 मध्ये नोटाबंदी केली होती. मात्र, आरबीआयच्या कलम 26 नुसार केंद्र सरकारला नोटाबंदी करण्याचा अधिकार आहे का? यावर सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. यावर आज सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे.मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या विरोधात 2016 मध्ये विवेक शर्मा यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर या प्रकरणात 58 अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर फक्त तीन याचिकांवर सुनावणी झाली होती.

केंद्र सरकार ने 9 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. यामध्ये 500 आणि 1000 ची संख्या वाढली होती. फेब्रुवारी पासून नोव्हेंबर पर्यंत आरबीआयसोबत सल्ला मसलत करून 8 नोव्हेंबरला नोटाबंदी केल्याची माहिती केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. यावर आज निकाल येणार आहे.