इयत्ता सहावी ते बारावीत शिकणाऱ्या प्रत्येक मुलीला मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून द्यावेत, सरकारी, निवासी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करावी, यासाठी केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी (10 एप्रिल) केंद्र सरकारला मासिक पाळीतील स्वच्छतेबाबत एकसमान राष्ट्रीय धोरण लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं स्थापन केलेल्या मिशन संचालन ग्रुपला राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांचं पुनर्मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आम्ही सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांना त्यांच्या स्वतःच्या निधीतून चार आठवड्यांच्या आत मासिक पाळी स्वच्छता धोरण लागू करण्याचे निर्देश देतो. असं खंडपीठानं म्हटलं आहे. तसेच खंडपीठानं सर्व राज्यांना शाळांमध्ये मुलींच्या स्वच्छतागृहांची उपलब्धता आणि मासिक पाळीच्या सॅनिटरी पॅडचा पुरवठा याबाबत माहिती देण्यास सांगितले आहे.