आज संविधान दिवस आहे. २६ नोव्हेंबर हा संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताने औपचारिकपणे संविधान स्वीकारले. हे संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. देशातील तरुणांमध्ये संविधानाची मूल्ये रुजवणे हा संविधान दिन साजरा करण्यामागचा एकमेव उद्देश आहे. संविधान दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे. राज्यघटनेच्या उद्देशिकेतील ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘एकात्मता’ या शब्दांवर आक्षेप घेणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली.
संविधान धर्मनिरपेक्षच!
राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘एकात्मता’ या शब्दांच्या समावेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळल्या. ‘समाजवादी’ हा शब्द डाव्या किंवा उजव्या आर्थिक धोरणांशी निगडित नसून तो कल्याणकारी प्रजासत्ताकाचे द्योतक असल्याचे न्यायालयाने निकालात नमूद केले.
थोडक्यात
राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘एकात्मता’ या शब्दांच्या समावेशाला आव्हान देणारी याचिका
सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका
‘समाजवादी’ हा शब्द डाव्या किंवा उजव्या आर्थिक धोरणांशी निगडित नसून तो कल्याणकारी प्रजासत्ताकाचे द्योतक
१९७६ मध्ये तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने राज्यघटनेमध्ये ४२वी दुरुस्ती करून उद्देशिकेत या तीन संज्ञा जोडल्या होत्या. राज्यसभेचे माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी उद्देशिकेतील ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या दोन संज्ञांच्या समावेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या घटनापीठाने २२ नोव्हेंबर रोजी आपला निकाल राखीव ठेवला होता. या प्रकारची पहिली याचिका बलराम सिंह यांनी वकील विष्णू शंकर जैन यांच्यामार्फत २०२०मध्ये दाखल केली होती.‘‘या रिट याचिकांवर अधिक विचारविनिमय आणि निवाड्याची गरज नाही. राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार उद्देशिकेलाही लागू होतो’’, असे न्या. खन्ना यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल जाहीर करताना स्पष्ट केले. इतक्या वर्षांनंतर ही प्रक्रिया शून्यवत करता येणार नाही असे या निकालातून स्पष्ट होते, असेही सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
राज्यघटना स्वीकारण्याच्या तारखेमुळे अनुच्छेद १३८अंतर्गत सरकारला असलेले अधिकार नाहीसे होत नाहीत आणि त्याला आव्हानही देता येणार नाही असे खंडपीठाने नमूद केले. न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेचा उहापोह करताना शासनाचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप म्हणजे काय हे स्पष्ट केले. व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने विकासात आणि समानतेच्या अधिकारात अडथळा आणणाऱ्या धार्मिक प्रथा आणि दृष्टीकोन यामध्ये शासनाला हस्तक्षेप करण्यास धर्मनिरपेक्षता प्रतिबंध करत नाही असे खंडपीठाने सांगितले.