महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज होणारी सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आज न्यायालयात सुनावणी होणार होती. या खंडपीठाच्या पाच न्यायमूर्तींपैकी आज न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी हे उपलब्ध नसल्यामुळं आजची सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. आता राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी कधी होणार याबाबत अद्याप स्पष्ट झालेलं नसल्याचं समजतंय.

गतवेळच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं दोन्ही पक्षकारांना लिखित बाजू मांडण्यास सांगितलं होतं. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून पक्षकारांना तीन आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यानंतर आज होणारी सुनावणी राज्यातील शिंदे आणि फडणवीस सरकारच्या दृष्टीनं निर्णायक ठरण्याची शक्यता होती. मात्र, ही सुनावणी लांबणीवर गेल्यानं याबाबत कधी निर्णय होणार? हे अद्यापही स्पष्ट झालेलं नाही.

राज्यातील सत्ता संघर्षाची मागील सुनावणी एक नोव्हेंबरला झाली होती. यात ही सुनावणी चार आठवडे लांबणीवर पडली होती, त्यानंतर याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. आता ती पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर घटनापीठानं दोन्ही पक्षकारांना लिखित माहिती देण्याचे निर्देशही दिले होते. या प्रकरणातील सुनावणी सुरू करण्याआधी दोन्ही बाजूने एकत्रितपणे संयुक्तपणे आपले मुद्दे सादर करावे असे घटनापीठाने म्हटले होते. दोन्ही बाजूने कोणत्या मुद्यावर कोणते वकील युक्तिवाद करतील हे देखील निश्चित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. त्यामुळे युक्तिवाद करताना सारखे तेच मुद्दे येणार नाही. लिखित स्वरुपात मुद्दे दिल्याने घटनापीठाला सुनावणी घेण्यास आणि निकाल लिहिण्यास मदत होते, असेही न्यायालयाने म्हटले.

एक नोव्हेंबरच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं दोन्ही पक्षकारांना निर्देश दिले होते. या निर्देशानुसार, दोन्ही पक्षकार संयुक्तपणे लिखितपणे आपली बाजू न्यायालयात मांडतील. त्याचबरोबर त्याला जोड असणारे कागदपत्रे देखील जोडतील. जेणेकरून एक समान मुद्दे तयार होतील. येत्या चार आठवड्यात ही लिखित बाजू न्यायालयासमोर सादर करण्याचे सांगण्यात आले होते. घटनापीठासमोर उपस्थित होणारे किंवा निर्णय घेण्यासाठी जे मुद्दे मांडण्यात येतील ते घटनापीठासमोर एकत्रितपणे सादर केले जाणार आहेत.