राजकारणात आणि न्यायालयातही ‘प्रचारासाठीच्या याचिका’ हा प्रकार काही नवीन नाही. मात्र, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला ठाम पवित्रा याच गोष्टीला पुन्हा अधोरेखित करतो.राज ठाकरेंवर कारवाई करावी आणि मनसेची मान्यता रद्द करावी, या मागणीसाठी दाखल झालेली याचिका न्यायालयाने केवळ नाकारलीच नाही, तर याचिकाकर्त्यांना चांगलेच सुनावले. “ही याचिका प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी दाखल झाली आहे. योग्य न्यायिक पातळी म्हणजे उच्च न्यायालय आहे”, असा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने मुद्दा स्पष्ट केला.
मराठी-अमराठी वादाचा राजकीय रंग
मुंबईत अलीकडेच मराठी–अमराठी तणाव पुन्हा डोकावला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या काही व्हिडिओंमध्ये मनसे पदाधिकाऱ्यांनी हिंदी भाषिक किंवा मराठी न बोलणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई केल्याचे दिसले. या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे आणि शिवसेना (ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर सभा घेतल्या. याच सभेत राज ठाकरेंनी अमराठी लोकांविरुद्ध द्वेष पसरवला, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी करत पक्षाची मान्यता रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात नेली. मात्र, न्यायालयाने पहिल्याच सुनावणीत विचारले – “हायकोर्ट सुट्टीवर आहे का?”
सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश
राजकीय वातावरण तापवणाऱ्या अशा प्रकारच्या याचिका थेट सर्वोच्च न्यायालयात आणणे योग्य नाही, असा ठाम संदेश देत न्यायालयाने प्रकरण हायकोर्टात न्यावे, अशी सूचनाही केली. परिणामी याचिकाकर्त्यांनी आपली याचिका मागे घेतली.
राज ठाकरेंचे कार्यकर्त्यांना आवाहन
महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी स्वतःच आपल्या कार्यकर्त्यांना संयमाचे धडे दिले. “विनाकारण त्रास देऊ नका, आधी समजावून सांगा. मराठी शिकण्याची तयारी दाखवणाऱ्यांना मदत करा, पण उर्मट वर्तन करणाऱ्यांवरच कारवाई करा. आणि अशा प्रसंगांचे व्हिडिओ काढू नका,” असा त्यांनी ठाम आदेश दिला.
न्यायालयाच्या या निर्णयाने राज ठाकरे यांच्याविरोधातील कायदेशीर लढाई किमान सध्या तरी थांबली आहे. मात्र, राजकारणाच्या पटावर पुढील चाल कोण टाकतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.