राज्यातील सत्ता संघर्षाच्या पेचावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी सुरु झाली. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं आज शिवसेना, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीनं बाजू मांडणाऱ्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला. त्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी ठेवली. नेमके आज सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले जाणून घेऊ या...
शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल म्हणाले...
आमदार अपात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना राज्यपालांनी शपथ देणे अयोग्य आहे. एकनाथ शिंदे पक्षप्रमुखांसारखे कसं वागू शकत नाही. पक्षाची बैठक बोलावण्याचा अधिकार शिंदेंना नाही.
महाराष्ट्रातल्या सत्तांतरामध्ये भारतीय राज्य घटनेच्या दहाव्या सूचीतल्या तरतुदींचं उल्लंघन झालं आहे. या सूचीनुसार, आमदारांनी व्हीपचं उल्लंघन केल्याने शिंदे गटाचे ४० आमदार अपात्र ठरत आहेत.
अपात्र आमदारांकडून झालेली विधानसभा अध्यक्ष निवड अवैध आहे
निवडणूक आय़ोगाकडे दाद मागण्याचा शिंदे गटाचा प्रयत्न अवैध आहे.
शिंदे गटाकडून हरीश साळवे म्हणाले...
मोठ्या प्रमाणावर अपात्रतेवरुन लोकशाहीची हत्या करण्यात येत आहे. जर पक्षातील बहुसंख्य लोकांना दुसरा नेता हवा असेल, तर त्यात चुकीचे काय आहे. पक्षातून पक्ष नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित होत असेल तर ते पक्षातंर म्हटले जाऊ शकत नाही.
एखादा पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाणे म्हणजे पक्षांतर आहे. पक्षात असतांना पक्षांतर होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयातने कधी कोणत्याही पक्षाच्या अंतर्गत रचनेत दाखल घेतली नाही. यामुळे ही याचिका निकाल निघेल.
स्वत: पक्षाची सदस्यता सोडली तर व्हिपच्या विरोधात असेल. येथे कोणीही पक्ष सोडला नाही.
मुख्यमंत्री राजीनामा देतात आणि दुसरी सरकार शपथ घेते तर त्याला पक्षांतर केले असे म्हणता येणार नाही.
ज्या व्यक्तीला 20 आमदारांचा पाठिंबा नाही, तो मुख्यमंत्री राहू शकतो का? नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित करणे अपात्र ठरत नाही.
उद्धव ठाकरे गटाकडून मनु सिंघवी म्हणाले...
शिंदे गटातील आमदार गुवाहाटी जाण्यापुर्वी सभापतींकडे मेल पाठवतात आणि गटनेता बदलला. परंतु याला रेकॉर्ड म्हणता येणार नाही, कारण तत्कालीन उपाध्यक्षासमोर कोणताही आमदार उपस्थित नव्हता.
अपात्र आमदार बहुमत चाचणीत सहभागी होऊ शकत नाही. यामुळे भुतकाळात जे झाले आहे, त्यात बदल करणे आवश्यक आहे.
दोन तृतीयांश सदस्य पक्षातून बाहेर पडले तरी त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल, अशी अनुच्छेद 10 मध्ये तरतूद आहे. मात्र, हे इतर पक्षात सामिल झाले नाहीत.
राज्यपालांकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले...
एखादा उमेदवार निवडून आला म्हणजे तो पक्षासाठी पक्षाच्या विचारधारेसाठी निवडून आला असे समजजण्यात आले.
निवडणूक शिवसेना-भाजपने एका विचाराने लढवली गेली. निवडणूक पूर्व युती होती.
ज्यांच्याविरोधात 20 वर्ष लढले त्यांच्यासोबत सत्ता स्थापन केली. ही महाविकास आघाडी योग्य नव्हती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयात 1 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होईल. त्याआधी बुधवार 27 जुलैपर्यंत दोन्ही बाजूंनी आपलं लिखित प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. तोपर्यंत परिस्थिती जैसे थे असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातने सर्व केवळ रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.