नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज एका प्रकरणावर सुनावणी करताना केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. भाजपशासित राज्यांविरोधात कठोर भूमिका घेण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे कान टोचले. ईशान्येकडील नागालँड राज्यातील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली.
तुम्ही तुमच्याच पक्षाच्या राज्य सरकारांवर कारवाई का करत नाही? तुमच्यासाठी जबाबदार नसलेल्या इतर राज्य सरकारांविरोधात तुम्ही कठोर भूमिका घेता, परंतु तुमचा पक्ष ज्या राज्यात सत्तेवर आहे तेथे तुम्ही काहीही करत नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने केंद्र सरकारवर फटकारले आहे.
न्यायमूर्ती कौल यांनी विचारले की, महिला आरक्षणाविरोधात काही तरतूद आहे का? समाजाच्या सर्वच क्षेत्रात समान सहभाग असताना महिलांच्या सहभागाला विरोध का? याला उत्तर देताना नागालँडचे अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणाले की, आरक्षण नको असे म्हणणाऱ्या महिला संघटना आहेत आणि ही संख्या कमी नाही. या सुशिक्षित महिला आहेत.
यावर न्यायमूर्ती कौल म्हणाले, तुम्ही आम्हाला ते करू असे आश्वासन दिले होते, परंतु मागे हटले. ही आमच्यासाठी चिंतेची बाब आहे. यथास्थितीतील बदलाला नेहमीच विरोध असतो. पण, स्थिती बदलण्याची जबाबदारी कोणीतरी घ्यावीच लागेल. याला उत्तर देताना सरकारची बाजू मांडणारे वकील म्हणाले, राज्याने काही पावले उचलण्यास सुरू केली आहे. परंतु, ईशान्येतील परिस्थिती लक्षात घेऊन वेळ द्यावी.
पण सध्याचा मुद्दा वेगळा आहे. प्रशासकीय प्रक्रियेत निम्म्या समाजाला एक तृतीयांश सहभाग मिळतो का? घटनात्मक तरतुदी लागू करण्यासाठी महाधिवक्ता नवव्यांदा संबंधित पक्षाशी बोलण्याचे निर्देश मागत आहेत हे विचित्र आहे. परंतु, आम्ही एक शेवटची संधी देतो, असे न्यायमूर्ती कौल यांनी म्हंटले आहे.
केंद्र सरकार या मुद्द्यांवरून हात वर करु शकत नाही. राज्यातील राजकीय व्यवस्था केंद्रातील राजकीय व्यवस्थेशी सुसंगत आहे या वस्तुस्थितीमुळे त्याचे कार्य सोपे होते. परंतु, गोष्टींना अंतिम रूप देण्याची शेवटची संधी राज्याला द्यायला हवी. याप्रकरणी न्यायालयाने २६ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. पुढच्या वेळी तुम्हाला तोडगा न निघाल्यास आम्ही या प्रकरणाची सुनावणी करून अंतिम निर्णय घेऊ, असा इशारा न्यायाधीशांनी दिला.
दरम्यान, नागालँड सरकार आणि नागालँड राज्य निवडणूक आयोगावर महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या आदेशाचे पालन करत नसल्याचा आरोप अवमान याचिकेत करण्यात आला असून याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती कौल यांनी आरक्षण ही सकारात्मक कृतीची संकल्पना आहे. महिला आरक्षण त्यावर आधारित आहे, असे म्हंटले होते.