व्हीपचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या (Shiv Sena Rebel MLA) निलंबनावर आज (11 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सोबतच शिवसेनेचा प्रतोद खरा की शिंदे गटाचा यावरदेखील सर्वोच्च न्यायालय आपला निकाल देणार आहे. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह 16 बंडखोर आमदारांची आमदारकी जाणार की राहणार याचा फैसला आज होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान शिंदे गटाकडे विधानसभेतील शिवसेनेच्या एकूण आमदारांच्या संख्येपैकी दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त आमदार आहेत, परंतु अद्याप शिंदे गटाने इतर कुठल्याही पक्षात प्रवेश केलेला नाही.
शिवसेनेच्या मागणीनुसार १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्षांनी पाठविलेल्या नोटिशीविरोधात बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. शिंदे गटाच्या या याचिकेवर आज, सोमवारी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवर विद्यमान शिंदे गट-भाजप युती सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे.
न्यायालयाच्या निकालानंतर काय होईल?
न्यायालयाने शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या बाजूने निकाल दिल्यास या आमदारांची आमदारकी वाचेल. सोबतच शिंदे सरकारला कुठलाही धोका राहणार नाही. शिवसेनेकडील आमदार आणि खासदारदेखील शिंदे गटाकडेच राहतील, तर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाविरोधात निकाल दिल्यास १६ आमदार अपात्र ठरतील आणि शिंदे सरकार अल्पमतात येऊन दुसर्‍याच क्षणी गडगडेल. परिणामी राज्यात मध्यावधी निवडणुकीला सामोरे जावे लागू शकेल. प्रतोदपदावरही न्यायालय निकाल देणार आहे. प्रतोदपद शिंदे गटाकडे राहिल्यास शिंदे गटाचा व्हीप सेनेच्या सर्व आमदारांना बंधनकारक राहील, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
तर दुसरीकडे प्रतोदपद सेनेकडे राहिल्यास शिंदे गटातील ४० बंडखोर आमदारांवर कारवाई होऊनही सरकार अल्पमतात येऊ शकते. हा निकाल दोन्ही गटांच्या राजकीय भविष्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. कारण निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने लागल्यास शिंदे गटात सामील होणार्‍या नेत्यांची संख्या वाढेल, तर निकाल शिवसेनेच्या बाजूने लागल्यास उद्धव ठाकरे यांची पक्षावरील पकड कायम राहील आणि पक्षातून होणारी गळती काही प्रमाणात थांबेल. म्हणूनच या निकालाकडे दोन्ही बाजूंकडील नेतेमंडळी आणि कार्यकर्त्यांसोबतच देशभरातील राजकीय तज्ज्ञांचेही लक्ष लागले आहे.