पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणात जीएसटी सुधारणा बाबत घोषणा केली होती. त्यानंतर जीएसटी परिषदेच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्यावरून सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला. ५ टक्के आणि १८ टक्के या दोन टॅक्स स्लॅब ठेवून इतर सर्व स्लॅब कमी करून नागरिकांना मोठा दिलासा दिला. त्याचबरोबर तंबाखू, तंबाखूजन्य पदार्थ, सट्टा आणि ऑनलाइन गेमिंग यासारख्या विषयांवर ४० टक्के जीएसटी लागेल असेही सरकारने सांगितले. तसेच २२ सप्टेंबरपासून कर कपात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर सरकारचं कौतुक होत असताना, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी याला उशिरा आलेला निर्णय म्हटले आहे. त्यांनी लाडकी बहीण योजनेवरून महाराष्ट्र सरकारवर देखील टीका केली आहे.
सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या? माझ्या मनात विचार येतो की महाराष्ट्रात काय चाललं आहे? नरेंद्र मोदी जेव्हा पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांचा एक वाक्य आठवतो – 'मै प्रधानसेवक हूँ'. पण आता जे काही घडत आहे, ते पाहून असं वाटतं की महाराष्ट्रातील सरकार मोदींना देखील ऐकत नाही.
लाडकी बहीण योजनेबाबत सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या? लाडकी बहीण योजनेत ४ हजार ९०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. हे पैसे कुठे गेले? सरकार म्हणतं की अनेक पुरुषांना फायदा झाला आहे. पण ते पुरुष कोण होते, हे सरकारने अजून स्पष्ट केलेलं नाही. सरकारी आकडेवारीच सगळं सांगतेय. तसेच ज्या बहिणींना या योजनेतून वगळलं, त्यांना आधी समाविष्ट केलं होतं का? तेव्हा समजलं नाही का की त्या बहिणी योग्य नाहीत? सरकारने याबाबत खुलासा करावा.
जीएसटी उत्सव साजरा करण्याची गरज न पडली असती जर पाच वर्षांपूर्वी... पंतप्रधान जीएसटी उत्सव साजरा करा असं म्हणत आहेत. पण जर पाच वर्षांपूर्वी हा निर्णय घेतला असता, तर आज उत्सव साजरा करण्याची आवश्यकता पडली नसती. कारण जीएसटीचे विविध दर जरी सध्या ठीक असले तरी, मागील पाच वर्षांमध्ये प. चिदंबरम यांनी सांगितलं होतं की जीएसटीचे स्लॅब चुकीचे आहेत. त्यांनी एकच स्लॅब ठेवण्याची शिफारस केली होती, 'वन टॅक्स वन नेशन'. पॉपकॉर्न, सॉल्टेड पॉपकॉर्न यासारखी उदाहरणं अयोग्य होती. सरकारने उशिरा निर्णय घेतला, पण आम्ही त्याचं स्वागत करतो. तरीही वाटतं की हा निर्णय पाच वर्षांपूर्वी घेतला असता, तर या उत्सवाची आवश्यकता न पडली असती.