नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरतेनंतर अखेर अंतरिम सरकार स्थापन झाले असून माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांना पंतप्रधानपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. सोशल मीडिया बॅनविरोधात 8 सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या GenZ आंदोलनाने उग्र वळण घेतल्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान केपी शर्मा ओलींना राजीनामा द्यावा लागला. अनेक दिवसांच्या चर्चेनंतर 12 सप्टेंबर 2025 रोजी 73 वर्षीय सुशीला कार्की यांनी शपथ घेतली.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घडामोडींवर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी सामाजिक माध्यमावर लिहिले की, "नेपाळच्या नव्या अंतरिम पंतप्रधान म्हणून सुशीला कार्की यांचे स्वागत आहे. तसेच भारत नेहमीच नेपाळच्या शांतता, प्रगती आणि समृद्धीसाठी पाठबळ देत राहील", असेही त्यांनी नमूद केले. मोदींनी नेपाळी भाषेतही शुभेच्छा संदेश दिला.

सुशीला कार्की यांची नियुक्ती विशेष मानली जात आहे कारण त्या भारतासोबत चांगले संबंध ठेवण्याच्या भूमिकेत दिसतात. पंतप्रधान होण्यापूर्वी त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपद्धतीचे कौतुक केले होते. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही देशांतील संबंध अधिक घट्ट होतील, अशी अपेक्षा आहे.

GenZ आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या मान्य करून संसद बरखास्त करण्यात आली असून पुढील सहा ते बारा महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर नागरिक आणि सैन्य या दोघांचा सहभाग असलेले अंतरिम सरकार, माजी नेत्यांच्या संपत्तीची चौकशी करणारा आयोग आणि आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसेची निष्पक्ष चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आगामी काळात नेपाळच्या राजकारणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.