मुंबईच्या 2006 सालच्या लोकल ट्रेन साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिलेल्या निर्दोष सुटकेच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

21 जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, या खटल्यातील 12 पैकी 11 आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि एस.जी. चांडक यांच्या खंडपीठाने साक्षी-पुराव्यांवर आधारित गंभीर निरीक्षणे नोंदवत ही निर्णय दिला होता.

राज्य सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडताना युक्तिवाद केला की, या निर्णयामुळे अन्य गंभीर आतंकवादी खटल्यांवर परिणाम होऊ शकतो. न्यायालयीन निकालाचा गैरवापर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केलं की आधीच सुटलेले आरोपी पुन्हा तुरुंगात जाणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करताना संबंधित सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावून आपली भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे प्रकरणाची पुढील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.

याआधी, विशेष न्यायालयाने 2015 मध्ये या प्रकरणातील 12 आरोपींना दोषी ठरवून पाच जणांना फाशीची व सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने पुराव्यांच्या अभावामुळे त्यांना निर्दोष ठरवले होते. यावर वकील म्हणाले की महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आणि हेअरिंग साठी विनंती केली आहे. या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती देऊन महाराष्ट्र सरकारचं म्हणणं ऐकलं आहे. दुसऱ्या आरोपींनी या जजमेंटचा गैरवापर करू नये म्हणून ही स्थगिती मिळणं फार महत्त्वाचं होतं. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या स्थगितीच्या निर्णयाचे स्वागत करत स्पष्ट केले की, "या प्रकरणातील आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. मला विश्वास आहे की राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात योग्य भूमिका मांडेल आणि अंतिमतः न्याय मिळेल."