मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणावरून देशात पुन्हा राजकीय वातावरण तापले असतानाच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर राज्यात नवा वाद पेटला आहे. "दहशतवादाला जात, धर्म नसतो" असं स्पष्ट म्हणणारे चव्हाण यांच्या वक्तव्याचा शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडून तीव्र विरोध करण्यात आला आहे. मुंबईत चव्हाण यांच्या विरोधात आंदोलन छेडण्यात आलं असून, शायना एन.सी., मनीषा कायंदे आणि शीतल म्हात्रे या आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत.
पृथ्वीराज चव्हाण काय म्हणाले?
"दहशतवादाला जात धर्म रिलिजन महत्त्वाचा नसतो. दहशतवादी दहशतवादीच असतो. तो निरपराध माणसांचे बळी घेतो, विधवा करतो, मुलांना पोरके करतो. त्यामुळे दहशतवाद करणाऱ्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. पण त्याला कुठल्याही धर्माचं लेबल लावून वाचवायचा प्रयत्न करू नका."
"स्वातंत्र्योत्तर भारतातील पहिली दहशतवादी घटना नथुराम गोडसेने केली. त्याने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची हत्या केली. जेव्हा राजकीय विचाराला आपण विचारांनी हरवू शकत नाही, तेव्हा तो विचार संपवण्याचा प्रयत्न करणे हेच दहशतवाद आहे."
"दाभोळकर, पानसरे, गौरी लंकेश यांच्या हत्या कुणी केल्या? राजीव गांधींची हत्या तामिळ अतिरेक्यांनी केली. नक्षलवादी हल्ले करणारे कोण? मणिपूरमध्ये जो हिंसाचार चालतो, त्यामागे कुणाचा धर्म आहे? म्हणून दहशतवाद विशिष्ट धर्माशी जोडणं चुकीचं आहे."
"माझे विचार आजचे नाहीत. मी पूर्वीपासून हेच बोलतो आहे. रामदास आठवले जर म्हणत असतील की तपासात राजकीय दबाव होता, तर त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा."
शिवसेनेचा आक्रमक पवित्रा
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या या वक्तव्यानंतर शिवसेना शिंदे गटाकडून तीव्र प्रतिक्रिया देण्यात आली. मुंबईत चव्हाण यांच्या विरोधात आंदोलन छेडण्यात आलं असून "हिंदू दहशतवाद" या शब्दप्रयोगाचा निषेध करण्यात आला. आंदोलनात शायना एनसी, मनीषा कायंदे, शीतल म्हात्रे आदी महिला नेत्या सहभागी झाल्या. चव्हाण यांचं वक्तव्य हिंदुत्वाचा अवमान करणारे आहे, असा आरोप करत त्यांच्या माफीची मागणी करण्यात आली आहे.
रामदास आठवलेंवरही टीका
रामदास आठवलेंनी एका कार्यक्रमात म्हटले होते की, "मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात तपास करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव होता." यावर प्रतिक्रिया देताना चव्हाण म्हणाले,
"जर हे त्यांच्या मनापासूनचे मत असेल, तर त्यांनी राजीनामा द्यावा. 2011 पासून मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे आहे आणि 2014 पासून त्याचं नेतृत्व अमित शहा करत आहेत. कोर्टाने एनआयएने ठोस पुरावे सादर केले नाहीत असे स्पष्ट केलं आहे. अपुरा पुरावा सादर करण्याची जबाबदारी अमित शहांची आहे."
राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरूच
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या या वक्तव्यामुळे महायुतीत नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. काही नेत्यांनी त्यांच्या विधानाचे समर्थन केले, तर अनेकांनी निषेध केला. यामुळे मालेगाव प्रकरणाशी संबंधित न्यायालयीन प्रक्रियेच्या जोडीने राजकीय संघर्षही उफाळून आला आहे.