केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी 3.0 सरकारच्या कार्यकाळातील तिसरा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. अर्थमंत्री म्हणून हा त्यांचा नववा अर्थसंकल्प असून, भाषणाच्या सुरुवातीसच त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत मोठे वक्तव्य केले. सीतारमण म्हणाल्या की, भारत खूप लवकरच जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. अर्थमंत्री यांनी भाषणात स्पष्ट केले की, सरकारचा मुख्य फोकस गरीब, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या समृद्धीवर राहिला आहे. रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी ठोस निर्णय घेतले जात असून, यामुळे आर्थिक वाढ (GDP Growth) स्थिर राहण्यास मदत होत आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारताची जीडीपी ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिली आहे, हे या धोरणांचा परिणाम आहे.
सीतारमण यांनी असेही नमूद केले की, सरकारने घरगुती उत्पादन आणि निर्यातीला चालना दिली आहे, ज्यामुळे भारताची जागतिक बाजारपेठेत पोहोच वाढली आहे. या धोरणांमुळे आर्थिक स्थिरता टिकवून ठेवली गेली असून, रोजगार निर्मिती, उद्योग विकास आणि पायाभूत सुविधा विस्तारावर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. त्यांनी सांगितले की, हा अर्थसंकल्प युवाशक्तीच्या गरजांनुसार आणि सर्व स्तरांवर विकास साधण्याच्या दृष्टीने आखण्यात आला आहे. महसूल तूट कमी करणे, सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवणे, पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे, या सर्व गोष्टींना प्राथमिकता देण्यात आली आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या बजेट भाषणातील 10 मोठ्या गोष्टी खालीलप्रमाणे…
१. हे युवाशक्तीचे बजेट आहे, ज्यात शेतकरी, गरीब आणि सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवले आहे.
२. महसूल तूट कमी करण्यावर सरकारची भर राहिली आहे.
३. उत्पादकता वाढवणे, जागतिक अनिश्चिततेचा सामना करणे, सर्वांचा विकास आणि सर्वांना सोबत घेणे यावर काम करणे.
४. पायाभूत सुविधा वाढवणे आणि एकत्रित करणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. रोजगार निर्मिती आणि व्यापार सुधारणांवर भर.
५. सार्वजनिक गुंतवणुकीवर (पब्लिक इन्वेस्टमेंट) सरकारचा फोकस आहे. आर्थिक वाढ तीन प्रमुख उद्दिष्टांवर केंद्रित आहे.
६. EMS PLI योजनेची तरतूद ४० हजार कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव.
७. तमिळनाडू, केरळ आणि आंध्र प्रदेशात रेअर अर्थ मिनरलसाठी कॉरिडॉर तयार केले जातील.
८. एमएसएमई ग्रोथ फंडसाठी ₹१०,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
९. सीतारमण म्हणाल्या, आम्ही ISM 2.0ची सुरुवात करत आहोत. यामुळे सेमीकंडक्टर उत्पादन वाढेल.
१०. इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी ४०,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
या अर्थसंकल्पातून भारताच्या आर्थिक प्रगतीला नवीन गती मिळेल असा विश्वास वर्तवला जात आहे.