देशातील ५० लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्स यांचे लक्ष सध्या ८व्या वेतन आयोगावर केंद्रित झाले आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारकडून मोठ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वर्षाचा दिलासा मिळणार आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून ८ वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) प्रभावी होणार आहे. सरकारने यासाठी आठवा केंद्रीय वेतन आयोगाचे सदस्य नियुक्त केले आहेत. तरीही, आयोगाला लागू होण्याची अंतिम तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर वाढलेले पगार लगेच मिळणार नाही, परंतु आयोग लागू झाल्यापासूनचा एरिअर नक्की मिळणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सरकार लवकरच वेतनवाढीची अधिकृत घोषणा करेल आणि एरिअर देण्याची प्रक्रिया सुरु होईल.
सध्याचा ७ वा वेतन आयोग ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. ८व्या वेतन आयोगाची स्थापना आधीच झाली असून, त्याची टर्म्स व रेफरन्स ठरलेली आहेत. सामान्यतः वेतन आयोगाच्या सिफारसी लागू होण्यासाठी १० वर्षांचा कालावधी लागतो, मात्र या वेळी नवीन पद्धत १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना तत्काळ फायदा मिळेल.
८व्या वेतन आयोगानुसार पगारवाढ फिटमेंट फॅक्टर (Multiplier) या आधारावर ठरवली जाईल. फिटमेंट फॅक्टर हे एक गुणांक आहे, ज्यामुळे सध्याच्या बेसिक पगारावर गुणाकार करून नवा पगार निश्चित केला जातो. ७व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता. सध्या ८व्या वेतन आयोगासाठी अधिकृत फिटमेंट फॅक्टर जाहीर केलेला नाही, परंतु अंदाजे तो १.९२ ते २.१५ दरम्यान असू शकतो.
कर्मचार्यांना मिळणाऱ्या फायद्याबाबत बोलायचे झाले तर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना १८ लेव्हलमध्ये विभागलेले आहे.
लेव्हल १: एंट्री लेव्हल / ग्रुप D कर्मचारी
लेव्हल २ ते ९: ग्रुप C कर्मचारी
लेव्हल १० ते १२: ग्रुप B अधिकारी
लेव्हल १३ ते १८: ग्रुप A अधिकारी
तज्ज्ञांचे मत असे आहे की, जुनिअर कर्मचारी (लेव्हल १-५) आणि मध्यवर्ती कर्मचारी (लेव्हल ६-९) या वर्गाला फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित जास्त फायदा मिळू शकतो. तर सिनियर अधिकारी आणि उच्चपदस्थांना पगारवाढ जास्त प्रमाणात नाही मिळणार, परंतु एरिअरचा फायदा मिळून त्यांचा एकत्रित फायदा मोठा ठरणार आहे.
यावेळी केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांसाठी हा निर्णय नवीन वर्षातील मोठा दिलासा ठरणार असून, देशातील केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्स उत्सुकतेने या पगारवाढीची घोषणा पहात आहेत.