महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू असताना ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभाबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा नियमित तसेच प्रलंबित लाभ देण्यास परवानगी असली, तरी जानेवारी महिन्याचा लाभ अग्रिम स्वरूपात देण्यास निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणे मज्जाव केला आहे. त्यामुळे मकर संक्रांतीपूर्वी डिसेंबर व जानेवारी महिन्याचा एकत्रित लाभ देण्यात येणार असल्याच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
“लाडक्या बहिणींना मकर संक्रांतीची मोठी भेट! १४ जानेवारीपूर्वी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्याचे तीन हजार रुपये जमा होणार,” अशा आशयाच्या बातम्या व सोशल मीडियावरील दाव्यांमुळे राज्य निवडणूक आयोगाकडे विविध तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने शासनाकडे वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी स्पष्टीकरण मागवले होते.
राज्याचे मुख्य सचिवांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या अहवालात स्पष्ट केले की, ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहितेबाबत एकत्रित आदेश जारी केले आहेत. या आदेशांनुसार निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी प्रत्यक्षात सुरू झालेल्या योजना व विकासकामे आचारसंहिता कालावधीत सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘लाडकी बहीण’ योजना ही आधीपासून कार्यान्वित असल्याने तिचा नियमित किंवा प्रलंबित लाभ देण्यात कोणतीही अडचण नसल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
मात्र, आचारसंहितेचा भंग होऊ नये यासाठी जानेवारी महिन्याचा लाभ आगाऊ स्वरूपात देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच, या कालावधीत नवीन लाभार्थ्यांची निवडही करता येणार नाही, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, काँग्रेस पक्षाने यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाकडे मागणी केली होती. मात्र, आयोगाने नियम आणि आचारसंहितेचा आधार घेत आपला निर्णय कायम ठेवला आहे. या निर्णयामुळे योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये काहीशी नाराजी दिसून येत असली, तरी निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता राखण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे मत प्रशासनाकडून व्यक्त केले जात आहे.