(Maratha Reservation) मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात एक मोठी बातमी समोर येत आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास वर्ग ठरवून सादर केलेल्या अहवालावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, तर तो फक्त केंद्र सरकारकडे आहे. राज्य सरकारने ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून घटनेचे उल्लंघन केल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गात आरक्षण देण्यासाठी एक कायदा संमत केला होता. तथापि, याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की हा कायदा चुकीचा आहे आणि त्यामुळे मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण अवैध आहे.
आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात याचिका दाखल
, तसेच आरक्षणाच्या समर्थनार्थ देखील काही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर आज न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पथकासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी युक्तिवाद केला. त्यांचे म्हणणे होते की, सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषांवर दिलेले आरक्षण आणि जातीय निकषांवर दिलेले आरक्षण हे दोन्ही वेगवेगळे असतात. तसेच, केंद्र सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असताना, राज्य सरकारने सरसकट आरक्षण दिले आहे, ज्यामुळे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे, आणि म्हणून हे आरक्षण वैध नाही.
पुढील सुनावणी १७ जानेवारीला
वेळेअभावी या प्रकरणातील युक्तिवाद अपूर्ण राहिल्याने न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ जानेवारी २०२४ रोजी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर निर्णय कधी होईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास वर्ग ठरवताना दिलेला अहवाल आणि त्यावर आक्षेप घेणारी याचिका या प्रकरणाला अत्यंत महत्त्वाचे बनवते. मराठा आरक्षणाची वैधता आणि त्याबाबतच्या निर्णयाची गती आता सर्वांची उत्सुकता वाढवते.
थोडक्यात
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास वर्ग ठरवून सादर केलेल्या अहवालावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
सर्वांगीण विचार केल्यास, मराठा आरक्षणाच्या विरोधात जशी याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.