संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू होऊन ६ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ही माहिती दिली आहे. 14 फेब्रुवारी ते 12 मार्चपर्यंत सुट्टी असेल, असेही सांगण्यात आले. त्यांनी ट्विटमध्ये लिहिले की, संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होईल आणि 6 एप्रिलपर्यंत चालेल, ज्यामध्ये सामान्य सुट्टीसह 66 दिवसांत 27 बैठका होणार आहेत.
प्रह्वाद जोशी यांनी माहिती दिली की 2023 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, 14 फेब्रुवारी ते 12 मार्च या कालावधीत सुट्टी असेल, जेणेकरून विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समित्या अनुदानाच्या मागण्यांचे परीक्षण करू शकतील आणि त्यांच्या मंत्रालये/विभागांशी संबंधित अहवाल तयार करू शकतील.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, विरोधकांनी आरोप केला की त्यांना अरुणाचल प्रदेशातील तवांग येथे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) 9 डिसेंबर रोजी झालेल्या भारतीय आणि चिनी सैन्यांमध्ये झालेल्या चकमकीवर चर्चा करण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. त्यामुळे अधिवेशनात अनेक व्यत्यय निर्माण झाला होता.या सगळ्यात आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आवश्यक आहे कारण सध्या जग रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धातून जात आहे. या युद्धाचा परिणाम जागतिक स्तरावर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर झाला आहे. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने देखील 2023 मध्ये येऊ घातलेल्या मंदीचा इशारा दिला आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने गुरुवारी (12 जानेवारी) सांगितले की, अन्नधान्याच्या किमती नरमल्याने भारतातील किरकोळ महागाई डिसेंबरमध्ये 12 महिन्यांच्या नीचांकी 5.7 टक्क्यांवर आली आहे. डिसेंबर 2022 ला संपलेली तिमाही ही सलग चौथी तिमाही होती जेव्हा CPI 6 टक्क्यांच्या वर राहिला.