केंद्र सरकार Central Govt ने 2027 मध्ये होणाऱ्या पुढील जनगणने Censusesसाठी अधिकृत Authorized अधिसूचना जाहीर केली असून, यावेळी जनगणना दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री Union Home Minister अमित शहा Amit Shah यांनी यासंदर्भात माहिती देत सांगितले की, ही जनगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने Digitally राबवली जाणार असून, यासाठी 34 लाख सर्वेक्षक आणि 1.3 लाख अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येईल.

यावेळी प्रथमच देशात जातनिहाय जनगणना Caste-wise census होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरे मोजली जातील व त्यांची यादी तयार होईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात नागरिकांची सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक माहिती गोळा केली जाईल. सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात मोबाईल अ‍ॅप्सच्या साहाय्याने संकलित केली जाईल.

नागरिकांना स्वगणनेची सुविधा देखील दिली जाणार आहे, ज्याद्वारे ते स्वतः ऑनलाइन माहिती भरू शकतील. यासोबतच डेटाची गोपनीयता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी कडक सायबर सुरक्षा उपाय लागू केले जातील. जनगणनेच्या संदर्भ दिनांकापैकी बहुतांश भारतात 1 मार्च 2027 ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे, तर बर्फाच्छादित प्रदेशांसाठी 1 ऑक्टोबर 2026 ही तारीख लागू होईल.

ही जनगणना स्वातंत्र्यानंतरची आठवी आणि एकूण सोळावी असून, यामार्फत देशाच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा सखोल अभ्यास करता येणार आहे. 2019 मधील जनगणना अधिसूचना आता रद्द करण्यात आली असली तरी त्याअंतर्गत झालेली कार्यवाही वैध राहणार आहे.ही महत्त्वाची प्रक्रिया भारताच्या विकासाच्या पुढील दिशेसाठी आधारभूत ठरेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे