राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये महापौर पदाबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली असताना, महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत लांबणीवर पडल्याने राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री यांच्या डावोस दौऱ्यानंतरच सर्व महापालिकांच्या महापौर पदासाठी आरक्षणाची सोडत काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेला महापौर पदाचा तिढा काही काळ कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यात मुंबईसह अनेक महापालिकांमध्ये निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले असले, तरी महापौर कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित असणार याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. याच कारणामुळे सत्तास्थापन, आघाड्या-युती, तसेच अंतर्गत रस्सीखेच यांना पूर्णविराम मिळालेला नाही. आता मुख्यमंत्री डावोस दौऱ्यावर असल्याने, त्यांच्या परतीनंतरच या प्रक्रियेला गती मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेतील महापौर पदासाठी महायुतीतील रस्सीखेच सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) या दोन्ही पक्षांकडून महापौर पदावर दावा केला जात असून, आरक्षण नेमके कोणत्या प्रवर्गासाठी जाहीर होते, यावर अंतिम समीकरण ठरणार आहे. त्यामुळे आरक्षणाची सोडत लांबणीवर गेल्याने या संघर्षालाही तात्पुरता ब्रेक लागला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री डावोसहून परतल्यानंतर वरिष्ठ पातळीवर बैठकांची मालिका सुरू होणार आहे. त्यानंतरच महापौर पदाच्या आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. आरक्षण स्पष्ट झाल्यानंतरच इच्छुक उमेदवारांची नावे समोर येतील आणि सत्तास्थापनाच्या हालचालींना वेग येईल.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, महापौर पदाचे आरक्षण हा केवळ प्रशासकीय विषय नसून, त्यामागे मोठे राजकीय गणित दडलेले आहे. विशेषतः मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीसारख्या महापालिकांमध्ये महापौर पद कोणाच्या हाती जाणार, यावर राज्यातील राजकारणाची दिशा ठरू शकते. सध्या तरी मुख्यमंत्र्यांच्या डावोस दौऱ्यानंतरच सर्व चित्र स्पष्ट होणार असल्याने, नगरसेवक, पक्ष नेतृत्व आणि कार्यकर्त्यांची उत्सुकता कायम आहे. पुढील काही दिवसांत आरक्षणाची सोडत निघाल्यानंतर राज्यातील महापालिकांच्या सत्तास्थापनेचा खरा खेळ सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.