देशाचा अर्थसंकल्प यंदा पहिल्यांदाच रविवारी सादर होणार असून, 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत मांडणी करणार आहेत. पगारदार, मध्यमवर्गीयांसोबतच ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गाचे लक्षही या अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, 2026 चा अर्थसंकल्प शेती क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. हवामान बदल, वाढता खर्च आणि बाजारपेठेतील अडचणी लक्षात घेता सरकार शेतीला अधिक बळ देण्याच्या तयारीत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचा वाटा मोठा असल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.

यंदा कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपयांची तरतूद होण्याची चर्चा आहे. पीएम-किसान योजना, पीक विमा आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी अधिक निधी मिळू शकतो. याशिवाय नवीन बियाणे कायदा आणण्याची शक्यता असून, बनावट बियाण्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टळण्यास मदत होईल.

कृषी मालाच्या निर्यातीवरही सरकार लक्ष केंद्रित करू शकते. प्रक्रिया केलेल्या अन्नधान्याला प्रोत्साहन, जलद परवानग्या आणि निर्यात सुलभ करण्यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. एकूणच, अर्थसंकल्प 2026 मध्ये शेतीसाठी नवे निर्णय आणि दीर्घकालीन उपाययोजना जाहीर होण्याची आशा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

थोडक्यात

• देशाचा अर्थसंकल्प पहिल्यांदाच रविवारी सादर होणार
• दिनांक: 1 फेब्रुवारी 2026
• केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत मांडणी करतील.
• लक्षात: पगारदार, मध्यमवर्गीय, ग्रामीण शेतकरी वर्ग
• अर्थसंकल्पावर सर्व स्तरांचे नागरिक आणि उद्योगक्षेत्र लक्ष ठेवले आहे.