मकर संक्रांतीचा सण जवळ येताच राज्यभरात पतंगोत्सवाची लगबग सुरू झाली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत पतंग उडवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नायलॉन मांजामुळे अनेक गंभीर अपघात घडले असून नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. गळा चिरणे, गंभीर जखमा होणे, वाहनचालकांचे अपघात अशा घटनांत वाढ झाल्याने आता न्यायालयाने नायलॉन मांजाच्या वापराविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. नायलॉन मांजाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर (SMPIL क्रमांक 1/2021) नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ही बाब गंभीरतेने घेतली असून, दोषी आढळल्यास मोठ्या आर्थिक दंडाची शिक्षा देण्याचा प्रस्ताव न्यायालयाने मांडला आहे.
पालक, पतंगबाज आणि विक्रेत्यांवर थेट कारवाई
न्यायालयाने विचारार्थ ठेवलेल्या प्रस्तावानुसार—
अल्पवयीन मुलगा नायलॉन मांजाने पतंग उडवताना आढळल्यास त्याच्या पालकांना 50 हजार रुपयांचा दंड,
प्रौढ व्यक्ती नायलॉन मांजाचा वापर करताना आढळल्यास 50 हजार रुपयांचा दंड,
विक्रेत्याकडे नायलॉन मांजाचा साठा सापडल्यास अडीच लाख रुपयांचा दंड आकारण्याचे आदेश का देऊ नयेत, यावर सुनावणी होणार आहे.
या प्रस्तावित शिक्षांबाबत 5 जानेवारी 2026 रोजी नागपूर उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार आहे.
न्यायालयाचे नागरिकांना आवाहन
न्यायालयाने सामान्य नागरिकांना देखील आवाहन केले आहे की, या प्रस्तावित शिक्षांबाबत कोणाला सूचना, हरकती किंवा मत मांडायचे असल्यास त्यांनी थेट सुनावणीदरम्यान न्यायालयात हजर राहून आपले म्हणणे मांडावे.
गृह विभागाचा जिल्हाधिकाऱ्यांना इशारा
न्यायालयाच्या आदेशानंतर गृह विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पत्र पाठवून नायलॉन मांजाच्या विक्री आणि वापरावर कठोर नजर ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापुढे नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर थेट कारवाई केली जाणार आहे.
पूर्वीही आदेश, मात्र अंमलबजावणीत अपयश
नागपूर उच्च न्यायालयाने 2021 पासून नायलॉन मांजाच्या वापरावर अंकुश ठेवण्यासाठी वेळोवेळी आदेश दिले होते. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने नायलॉन मांजाचा सर्रास वापर सुरूच राहिला, अशी तीव्र नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. मकर संक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर नायलॉन मांजावर न्यायालयाने उचललेली ही पावले अत्यंत महत्त्वाची असून, नागरिकांच्या जीवित सुरक्षेसाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. यापुढे नायलॉन मांजाचा वापर करणाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे.