(Election Commission) राज्यातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अखेर मोठी घोषणा झाली असून महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. त्यानुसार राज्यातील एकूण 29 महापालिकांसाठी निवडणुका घेण्यात येणार असून 31 जानेवारीपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
घोषणेनुसार महापालिका निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया 23 डिसेंबरपासून सुरू होणार असून 30 डिसेंबरपर्यंत अर्ज दाखल करता येणार आहेत. दाखल झालेल्या अर्जांची छाननी 31 डिसेंबरपर्यंत होईल. त्यानंतर 2 जानेवारी 2026 ही उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची अंतिम तारीख असेल. 3 जानेवारी रोजी निवडणूक चिन्हांचे वाटप आणि अंतिम उमेदवारांची यादी जाहीर केली जाईल. प्रत्यक्ष मतदान 15 जानेवारी 2026 रोजी होणार असून मतमोजणी 16 जानेवारीला पार पडणार आहे.
या निवडणुकांमध्ये राज्यभरातील तब्बल 3 कोटी 48 लाख मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. यामध्ये सुमारे 1 कोटी पुरुष मतदार असून महिला व इतर मतदारांची संख्या 4 हजार 590 असल्याची माहिती देण्यात आली. संपूर्ण राज्यात 29 हजार 147 मतदान केंद्रांवर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या माध्यमातून मतदान होणार आहे. विशेष म्हणजे मुंबई महापालिकेसाठीच 10 हजार 111 मतदान केंद्रे असतील, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील 29 महापालिकांपैकी 27 महापालिकांची मुदत संपलेली आहे, तर जालना आणि इचलकरंजी या दोन नव्याने स्थापन झालेल्या महापालिकांचाही या निवडणुकीत समावेश आहे. या दोन्ही ठिकाणीही निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. प्रभाग रचनेबाबत माहिती देताना आयुक्तांनी सांगितले की काही महापालिकांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत आहे, जिथे मतदारांना एकच मत द्यावे लागेल. मात्र 28 महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू असून बहुतांश ठिकाणी चार उमेदवार निवडून द्यावे लागणार आहेत. काही प्रभागांमध्ये तीन तर काही ठिकाणी पाच उमेदवार निवडले जाणार असून त्यानुसार मतदारांना तीन ते पाच मते द्यावी लागतील.
दरम्यान, यंदाही महापालिका निवडणुकांसाठी नामनिर्देशन प्रक्रिया ऑफलाईनच राबवली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राजकीय पक्षांच्या मागणीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले. राखीव जागेवरून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. वैधता प्रमाणपत्र तत्काळ उपलब्ध नसेल, तर सत्यप्रत किंवा अन्य पुरावा द्यावा लागेल आणि सहा महिन्यांच्या आत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. निर्धारित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास निवड रद्द केली जाईल, असा इशाराही निवडणूक आयोगाने दिला आहे. महापालिका निवडणुकांची घोषणा झाल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता असून, इच्छुक उमेदवार आणि पक्षांसाठी ही घोषणा दिलासा की टेन्शन ठरणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.