भारतीय निवडणूक आयोगाने देशातील निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार बनवण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. आयोगाने एकाचवेळी 334 मान्यता नसलेल्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. ही कारवाई निवडणूक व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणण्याचा एक भाग असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, नोंदणीकृत पक्षांनी 6 वर्षांच्या कालावधीत किमान एकदा तरी लोकसभा, विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सहभाग नोंदवणे आवश्यक असते. तसेच पक्षात झालेल्या कोणत्याही बदलाची माहिती आयोगाला देणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे पालन न केल्यामुळे संबंधित पक्षांवर कारवाई करण्यात आली.
जून 2025 मध्ये आयोगाने 345 पक्षांच्या कार्यपद्धती आणि नियमपालनाची चौकशी सुरू केली होती. यातून 334 पक्षांनी आवश्यक अटींचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले. उर्वरित काही प्रकरणे पुढील पडताळणीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. या कारवाईनंतर देशात आता 6 राष्ट्रीय, 67 राज्यस्तरीय आणि 2,520 नोंदणीकृत परंतु मान्यता नसलेले पक्ष अस्तित्वात राहतील.
रद्द झालेले बहुतेक पक्ष ‘नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष’ (RUPP) श्रेणीत होते. हे पक्ष लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 29A अंतर्गत नोंदणीकृत असून, त्यांना काही करसवलतीसारखे फायदे मिळत होते. तपासणीदरम्यान या पक्षांचे कोणतेही प्रत्यक्ष कार्यालय अस्तित्वात नसल्याचे आढळले. अनेक प्रकरणांमध्ये हे पक्ष फक्त कागदोपत्री नोंदवलेले असून, काहींवर पूर्वी आयकर व मनी लाँड्रिंग नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आरोप होते.
निवडणूक आयोगाच्या मते, प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आणि निवडणूक चिन्ह आदेश 1968 अंतर्गत, जर एखादा पक्ष सलग 6 वर्ष निवडणुकीत भाग घेत नसेल तर त्याची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वीची ही कारवाई राजकीय व्यवस्थेत स्वच्छता आणणारे महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे.