मुंबई पोलिस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरात पोलिसांसाठी तब्बल ४५ हजार हक्काची घरे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाउनशिप प्रकल्पाला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत या महत्त्वाच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील देण्यात आला.
मुंबईसारख्या महागड्या शहरात पोलिस कर्मचाऱ्यांना घर मिळणे हे मोठे आव्हान ठरले आहे. अनेक पोलिस कर्मचारी दूरच्या उपनगरात किंवा भाड्याच्या घरात राहून सेवा बजावत आहेत. यामुळे त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यात ताण निर्माण होत असून, कामगिरीवरही परिणाम होतो. हे लक्षात घेऊन फडणवीस सरकारने पोलिसांसाठी स्वतंत्र हाऊसिंग टाउनशिप उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रकल्पाअंतर्गत मुंबई शहर आणि उपनगरातील विविध ठिकाणी टप्प्याटप्प्याने घरे बांधली जाणार आहेत. या घरांमध्ये पोलीस कर्मचारी, अधिकारी तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. शाळा, आरोग्य केंद्र, पिण्याचे पाणी, वाहतूक सुविधा आणि सुरक्षा व्यवस्था यांचा समावेश या टाउनशिपमध्ये असणार आहे.
कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “मुंबई पोलिस हे शहराची सुरक्षा व्यवस्था सांभाळणारे खरे हिरो आहेत. त्यांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक निवास देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.” या निर्णयामुळे पोलिस दलामध्ये समाधानाची भावना निर्माण होणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळातून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. पोलिस संघटनांनीही या घोषणेला ऐतिहासिक ठरवत मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत. या प्रकल्पामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार असून, त्यांच्या कामातील कार्यक्षमताही वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाउनशिप प्रकल्प हा फडणवीस सरकारच्या पोलिस कल्याण धोरणातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, आगामी काळात यामुळे मुंबई पोलिस दल अधिक सक्षम आणि आत्मविश्वासपूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.