राज्य सरकारनं सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची पडताळणी करण्यात येईल, असे पाच महिन्यापूर्वी महिला विकास विभागाने जाहीर केले होते. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर लाभार्थी अपात्र केल्यास त्याचा फटका बसण्याची सत्ताधाऱ्यांना भीती आहे. त्यामुळे लाडकी बहिण योजनेसाठी लाभार्थ्यांची पडताळणी स्थगित केल्याची माहिती मिळत आहे.

गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सुरू झालेल्या लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्यातून दोन कोटी 63 लाख अर्ज आले होते. पहिल्या टप्प्यात दोन कोटी 34 लाख महिलांना लाभ मिळाला. त्यानंतर ही संख्या 2 कोटी 47 लाखावर स्थिरावली. गेले तीन महिने ही संख्या कायम आहे. निकषात न बसणाऱ्या 9 लाख लाडक्या बहिणींना बाद करण्यात आलेले आहे. सरकारी कर्मचारी असताना लाभ घेणाऱ्या अडीच हजार लाडक्या बहिणींना यापूर्वी बाद करण्यात आले आहे. शासकीय तसेच निमशासकीय सभेत सध्या हजारो कंत्राटी कामगार काम करत आहेत अशा थेट लाडक्या बहिणी किंवा पती काम करत असलेल्या लाभार्थी बाद होण्याच्या मार्गावर आहेत.

हेही वाचा