आपल्या भारत सरकारने प्रत्येक व्यक्तीच्या ओळखपत्रसाठी आधारकार्ड काढले. त्याद्वारे लोकांची ओळख डिजिटल झाली. मात्र आपल्या ओळखीप्रमाणे आपल्या घराला ही डिजिटलायझेशनकडे न्यायचं असेल तर आता केंद्र सरकार नवीन डिजिटल ऍड्रेस योजना राबवणार आहे. याद्वारे आपल्या प्रत्येकाच्या घराचे ही आधारकार्ड असणार आहे.
आपला देश डिझिटलायझेशन कडे वाटचाल करत आहे. त्यातीलच एक महत्वाचे पाऊल म्हणजे भारतातील प्रत्येक व्यक्तीचे ओळखपत्र म्हणजे आधारकार्ड. तसेच आजकाल यूपीआय पेमेंट द्वारे डिजिटलसेवा नागरिक वापरत आहेत. मात्र आपल्या ओळखपत्राप्रमाणे आपल्या घराची ही ओळख डिजिटल असावी यासाठी डिजिटल ऍड्रेस ही योजना भारत सरकार आमलात आणण्याच्या तयारीत आहेत. यासाठीचा मसुदा पुढील आठवड्यात संभाषणासाठी घेतला जाणार असुन त्याद्वारे आपल्या प्रत्येक घराचा पत्ता आणि त्याचे व्यवस्थापन करता येणे शक्य होणार आहे.
या योजनेचे मुलभुत उद्धिष्ट म्हणजे पत्ता माहिती व्यवस्थापनाला एक सार्वजनिक पायाभुत सुविधा म्हणुन दर्जा मिळावा. तसेच सर्व नागरिकांना सर्व सरकारी लाभांचा लाभ हा अचूक पत्त्यावर उपलब्ध व्हावा हा आहे. भारतीय टपाल विभाग पंतप्रधान कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली "डिजिटल ऍड्रेस " ही योजना आमलात आणली जाणार असुन या वर्षाच्या अखेरपर्यंत याला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत पत्ता व्यवस्थापनासाठी एक युनिव्हर्सल डिजिटल इंडेक्स नंबर निर्माण केला जाणार आहे.
त्या "DIGIPIN" द्वारे तुमच्या घराचा पत्ता, ररस्ता, घर क्रमांक त्या घरचे विशिष्ट भौगोलिक स्थान याची माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ लाभार्थीपर्यंत पोहोचवणे सहज शक्य होणार आहे. ज्या इ सेवा , डिलिव्हरी सेवा नागरिकांच्या घराचा पत्ता साठवून ठेवतात आणि इतर संस्थांना त्या नागरिकांच्या परवानगी शिवाय त्यांच्या घरच्या पत्याची माहिती पुरवतात अश्या कंपन्यांवर देखील अंकुश बसणार आहे.