Petition Against Hyderabad Gazette Dismissed : मराठा आरक्षणाच्या लढ्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यात आला आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीविरोधात दाखल झालेली पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक गोष्ट जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देता येत नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठीचा मोठा अडथळा दूर झाल्याचे मानले जात आहे.
हायकोर्टाचा स्पष्ट आदेश
२ सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला होता. त्याविरोधात अॅड. विनीत धोत्रे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र, या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला की – या शासन निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांना नेमकं कोणतं नुकसान झालंय?
शासन निर्णयाने ओबीसी किंवा अनुसूचित जातींतील कोणालाही बाधा पोहोचलेली नाही, असं न्यायालयाने नमूद करत ही याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्यानुसार ही याचिका फेटाळण्यात आली. तथापि, याचिकाकर्त्यांना योग्य त्या खंडपीठासमोर रीट याचिका दाखल करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे.
हैदराबाद गॅझेट हा १९१८ मध्ये निजामशाही काळात प्रकाशित झालेला महत्त्वाचा शासकीय दस्तऐवज आहे. त्या काळी मराठा समाजाची संख्या मोठी असूनही त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षणात संधी मिळत नव्हती. त्यामुळे निजाम सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला.
या दस्तऐवजात मराठा व कुणबी हे एकच असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. १९०१ च्या जनगणनेनुसार, मराठवाड्यातील ३६% लोकसंख्या मराठा–कुणबी समाजाची होती. कुणबी समाजाची लोकसंख्या ४६ लाखांहून अधिक होती, अशी नोंद यात आहे. त्यामुळे हैदराबाद गॅझेट हे मराठा समाज मागास होता याचे ऐतिहासिक पुरावे देणारे दस्तऐवज मानले जाते.
राज्य सरकारच्या जीआरनुसार, या गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारावर पात्र व्यक्तींना मराठा, मराठा–कुणबी किंवा कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
आंदोलनानंतर शासन निर्णय
गणेशोत्सव काळात मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले होते. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी ही महत्त्वाची होती. पाच दिवसांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने मागणी मान्य करून गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
जरांगे यांनी उपोषण सोडताना हा शासन निर्णय तज्ज्ञ मंडळींकडून तपासून घेतला होता. यानंतर मराठा समाजाने मोठ्या अपेक्षेने या निर्णयाचे स्वागत केले.
पुढे काय?
हैदराबाद गॅझेटविरोधी जनहित याचिका फेटाळल्याने शासन निर्णयाविरोधातील पहिला कायदेशीर आक्षेप निकाली निघाला आहे. मात्र, इतर काही याचिका दाखल झाल्या असून त्या सर्वांची एकत्रित सुनावणी व्हावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे.
हायकोर्टाचा आजचा निर्णय मराठा समाजासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला असून, आरक्षणाच्या कायदेशीर मार्गातील एक मोठा अडथळा दूर झाला आहे. आता उर्वरित याचिकांवर होणाऱ्या सुनावणीची दिशा लक्षवेधी ठरणार आहे.
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय?
हैदराबाद गॅझेट हा १९१८ मध्ये निजामशाही काळात प्रकाशित झालेला महत्त्वाचा शासकीय दस्तऐवज आहे. त्या काळी मराठा समाजाची संख्या मोठी असूनही त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षणात संधी मिळत नव्हती. त्यामुळे निजाम सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला.
या दस्तऐवजात मराठा व कुणबी हे एकच असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. १९०१ च्या जनगणनेनुसार, मराठवाड्यातील ३६% लोकसंख्या मराठा–कुणबी समाजाची होती. कुणबी समाजाची लोकसंख्या ४६ लाखांहून अधिक होती, अशी नोंद यात आहे. त्यामुळे हैदराबाद गॅझेट हे मराठा समाज मागास होता याचे ऐतिहासिक पुरावे देणारे दस्तऐवज मानले जाते.
राज्य सरकारच्या जीआरनुसार, या गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारावर पात्र व्यक्तींना मराठा, मराठा–कुणबी किंवा कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
आंदोलनानंतर शासन निर्णय
गणेशोत्सव काळात मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले होते. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी ही महत्त्वाची होती. पाच दिवसांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने मागणी मान्य करून गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
जरांगे यांनी उपोषण सोडताना हा शासन निर्णय तज्ज्ञ मंडळींकडून तपासून घेतला होता. यानंतर मराठा समाजाने मोठ्या अपेक्षेने या निर्णयाचे स्वागत केले.
पुढे काय?
हैदराबाद गॅझेटविरोधी जनहित याचिका फेटाळल्याने शासन निर्णयाविरोधातील पहिला कायदेशीर आक्षेप निकाली निघाला आहे. मात्र, इतर काही याचिका दाखल झाल्या असून त्या सर्वांची एकत्रित सुनावणी व्हावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे.
हायकोर्टाचा आजचा निर्णय मराठा समाजासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला असून, आरक्षणाच्या कायदेशीर मार्गातील एक मोठा अडथळा दूर झाला आहे. आता उर्वरित याचिकांवर होणाऱ्या सुनावणीची दिशा लक्षवेधी ठरणार आहे.