केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 सादर होण्यास आता काहीच दिवस उरले असून देशातील मध्यमवर्गीयांचे लक्ष पूर्णपणे बजेटकडे लागले आहे. वाढती महागाई, घरांचे वाढते दर, आरोग्यावरील खर्च आणि रोजगाराच्या मर्यादित संधी यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबे मोठ्या दिलाशाच्या अपेक्षेने सरकारकडे पाहत आहेत. यंदाचा अर्थसंकल्प अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा मानला जात असून, तो विद्यमान प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत सादर होणारा शेवटचा अर्थसंकल्प ठरणार आहे. 2025 पासून लागू होणाऱ्या नव्या आयकर कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर करदात्यांच्या अपेक्षा अधिक वाढल्या आहेत.

गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने नव्या करप्रणालीतून मोठा दिलासा दिला होता. 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा झाली होती. मात्र, जुन्या करप्रणालीचा अवलंब करणाऱ्या करदात्यांना अपेक्षित सवलती मिळाल्या नाहीत. पीएफ, विमा, गृहकर्ज यांसारख्या बचत योजनांवर अवलंबून असलेल्या करदात्यांना जुन्या करप्रणालीत अधिक विश्वास वाटतो. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात मूलभूत सूट मर्यादा 2.5 लाखांवरून वाढवली जावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. तसेच कलम 80C अंतर्गत असलेली 1.5 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान 2 लाख रुपये करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

महागाईच्या पार्श्वभूमीवर घरखर्च आणि आरोग्य खर्च मध्यमवर्गासाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. सध्या गृहकर्जाच्या व्याजावर मिळणारी 2 लाख रुपयांची सूट अपुरी असल्याचे घर खरेदीदारांचे मत आहे. वाढत्या मालमत्ता किमती पाहता ही मर्यादा वाढवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर आरोग्य विमा आणि वैद्यकीय खर्चावर अधिक करसवलत मिळावी, अशीही मागणी आहे.

रोजगाराच्या बाबतीतही मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. 2026 च्या अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास आणि एमएसएमई क्षेत्राला चालना देणाऱ्या योजना जाहीर व्हाव्यात, अशी अपेक्षा आहे. युवकांसाठी कर्जसुविधा आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन मिळाल्यास आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्यविषयक सवलती आणि वैद्यकीय खर्चावर अधिक करमाफी मिळावी, अशी अपेक्षाही या अर्थसंकल्पातून व्यक्त होत आहे. एकूणच, Budget 2026 मध्यमवर्गीयांना किती दिलासा देतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.